मुंबई : देशात तीन हजार मुलांना दत्तक घेण्यासाठी सुमारे 55 हजार पालक प्रतीक्षेत आहेत. यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो, अशी माहिती समोर आल्याने खंडपीठाने स्वत: दखल घेऊन दाखल केलेली स्यूमोटो याचिकाच निकाली काढली.
या याचिकेवर मंगळवारी (दि.8) मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेत ज्येष्ठ वकील अॅड.मिलिंद साठे व अॅड. गौरव श्रीवास्तव यांची अमायकस क्यूरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती तसेच केंद्र सरकार, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणासह अन्य प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार अमायकस क्युरींनी (न्यायालयीन मित्र) दिलेल्या माहितीनुसार देशात 3 हजार दत्तक मुलांसाठी 55 हजार जोडपी तयार आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया संथपणे चालते. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्याने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्यात यावी, असा सल्ला खंडपीठाला दिला. तो मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी ही याचिका तातडीने मागे घेत निकाली काढली.
मूल दत्तक घेण्यास इच्छुक असलेल्या पालकांना संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत असल्याचा अहवाल एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पालकांना सरासरी साडेतीन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत असाल्याचे उघड झाले. या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्यूमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती.
