नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल ८३१० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सात हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. याअंतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यातून पाच लाख जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. लॉजिस्टिक पार्कच्या उभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय (मेगा), राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय, प्रादेशिक तसेच जिल्हास्तरीय अशी चार गटांत विभागणी करण्यात आली असून, नाशिकच्या सिन्नर येथे प्रादेशिक लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी केली जाणार आहे.
पाच लाख जणांना मिळणार रोजगार
३०,५७३ कोटी उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा
लॉजिस्टिकचा खर्च ४-५ टक्क्यांनी कमी होणार
लॉजिस्टिक पार्क विकासासाठी शासन अनुदानही देणार
देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक हबचा दर्जा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४ आखण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या सहभागातून या धोरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यातून सुमारे 30 हजार 573 कोटी उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित आहे. सध्याच्या 14-15 टक्केच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5 टक्केने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेन्ट लाॅजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन, मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत.
आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2 हजार एकरांवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात येईल.
नागपूर-वर्धा येथे पंधराशे एकर क्षेत्रावर नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून, देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर व पालघर-वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 500 एकरांवर राज्यस्तरीय लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येतील. या पाच हबसाठी 2 हजार 500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.
नाशिक-सिन्नर, नांदेड-देगलूर, अमरावती - बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 300 एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात येईल.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मूलभूत क्षमता, अंतर्भुत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टिक हब तयार करण्यात येणार आहेत. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 ते 3 ठिकाणी अशी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर हबची उभारणी केली जाईल.
