नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. दररोज सरासरी २५ हजार ५३४ मे. टन कचरा निर्माण होत असून, त्यापैकी तब्बल ९९.३ टक्के कचरा घरोघरी जाऊन संकलित केला जात आहे. यातील ९९.५ टक्के कचरा ओला व सुका असा विलगीकरण करण्यात येत असून, त्यापैकी सुमारे ८८ टक्के कचऱ्यावर शाखोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जात आहे.
राज्यातील ४११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी ३५६ संस्थांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करत कंपोस्ट खत तयार करण्यात येत आहे.
या खताच्या विक्रीसाठी 'हरित महासिटी' हा ब्रेड विकसित करण्यात आला असून, राज्यातील २७९ शहरांना त्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यभर विविध प्रकल्प कार्यरत आहेत. सुमारे ४०० ठिकाणी सेंद्रिय खत प्रकल्प, ११२ ठिकाणी गांडूळखत प्रकल्प, ४५ ठिकाणी जैव-गॅस प्रकल्प, १५ ठिकाणी कचऱ्यावर आधारित इंधन प्रकल्प सुरू आहेत.
याशिवाय कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे २९ मेगावॉट क्षमतेचे चार प्रकल्प कार्यरत आहेत. एकूण कचऱ्यापैकी सरासरी ८१.८ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
९२९ मे. टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त
प्लास्टिक कचरा नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने कठोर कारवाई केली आहे. २०२५-२६ मध्ये २.८१ लाख आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ९२९ मे. टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. १५ हजार ३८३ आस्थापनांकडून ६.५९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. राज्यात ३५३ प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया उद्योग कार्यरत असून, त्यांची एकूण क्षमता १९.९९ लाख मे. टन प्रतिवर्ष आहे.
ई-कचरा व्यवस्थापनात राज्य
आघाडीवर ई-कचरा व्यवस्थापनात राज्य आघाडीवर असून, ३१४ अधिकृत उद्योगांना पुनर्प्रक्रियेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या उद्योगांची एकूण क्षमता प्रतिवर्ष ६.५४ लाख मे. टन इतकी आहे. जैव-वैद्यकीय कचऱ्याबाबत दररोज ७७.७० मे. टन कचऱ्यावर ३४ केंद्रांत प्रक्रिया केली जात आहे.
