नाशिक : निखिल रोकडे
राज्यातील पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक, निष्पक्ष तसेच उत्तरदायी चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार आता पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या घटना स्वतंत्र तपास, वैज्ञानिक पुरावे, अत्याधुनिक सीसीटीव्हीची देखरेख आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कक्षेत येणार आहेत.
यामुळे पोलिस ठाण्यांतील कामकाजावर अधिक बारीक नजर राहणार असून, आरोपीच्या मानवी हक्कांच्या संरक्षणाला कायदेशीर बळ मिळणार आहे. नवीन नियमावलीनुसार राज्यातील कोणत्याही पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याचा तपास स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे न राहता मुंबईत गुन्हे शाखा, तर राज्याच्या इतर भागात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) केला जाणार आहे. घटनास्थळ तातडीने सील करणे, सर्व पुरावे जतन करणे, फुटेज सुरक्षित ठेवणे आणि स्वतंत्र तपास सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाने या प्रकरणांमध्ये वेळेचेही बंधन घातले आहे. मृत्यूची माहिती २४ तासांच्या आत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रकरणात दंडाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेवर दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
पोलिस कोठडीतील मृत्यूची चौकशी अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी शवविच्छेदन प्रक्रियेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. किमान तीन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाकडून शवविच्छेदन करणे, संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे, मृतदेहावरील सर्व जखमांची स्वतंत्र नोंद ठेवणे तसेच आवश्यक जैविक व रासायनिक नमुने प्रयोगशाळेत पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये फुटेज व्यवस्थेचे जाळे अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. मुख्य प्रवेशद्वार, निर्गमन मार्ग, चौकशी कक्ष, तपास अधिकाऱ्यांची दालने, लॉकअप, लॉकअप परिसर तसेच ठाण्याच्या बाह्य परिसरात ऑडिओसह कॅमेरे बसविणे अनिवार्य राहणार आहे.
या कॅमेऱ्यांचे फुटेज सलग १८ महिने जतन करावे लागणार असून, यंत्रणा बंद पडल्यास त्याची तात्काळ नोंद करून वरिष्ठांना माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे. आरोपींच्या आरोग्य आणि सुरक्षेबाबतही शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अटक करताना आरोपीच्या शरीरावरील जखमांची नोंद करणे, दुखापत असल्यास तातडीने उपचार करणे, पोलिस कोठडीत असलेल्या आरोपीची दर ४८ तासांनी वैद्यकीय तपासणी करणे तसेच लॉकअप रजिस्टरमध्ये सर्व हालचालींची नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कोठडीत आत्महत्येस कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नियमावलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या पोलिस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही व्यवस्था, लॉकअपची स्थिती, आरोपींची सुरक्षा आणि शासन निर्णयाचे पालन याची नियमित तपासणी करणार आहेत.
१८ महिने सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे अनिवार्य
२४ तासांत मानवाधिकार आयोगांना माहिती द्यावी
४८ तासांनी आरोपीची वैद्यकीय तपासणी
कोठडीतील मृत्यूचा तपास सीआयडी / मुंबई गुन्हे शाखेकडून
तीन डॉक्टरांच्या पथकाकडून व्हिडिओसह शवविच्छेदन
सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी ऑडिओसह सीसीटीव्ही व्यवस्था
राज्य व जिल्हास्तरीय समित्यांकडून नियमित पर्यवेक्षण
पोलिस निष्काळजीपणामुळे कोठडीत मृत्यू झाल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास मृताच्या वारसांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यास ही मदत दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यासह पुराव्यांचे संरक्षण होण्यास आणि पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
