नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील नद्यांमधून खोलीकरणादरम्यान बाहेर पडणारा गाळ आता टाकाऊ न राहता, विकासकामांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. नदीपात्रातील गाळ, माती, वाळू, दगड आणि गोट्यांच्या विल्हेवाटसाठी राज्य शासनाने प्रथमच स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
शेतकऱ्यांना मोफत गाळ, घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू आणि शासकीय विकासकामांसाठी गौण खनिजांचा प्राधान्याने वापर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वनविभागाने यासंदर्भातील निर्णय जारी केला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात नद्यांमध्ये साचणाऱ्या गाळामुळे नदीची वहनक्षमता घटून पूरस्थिती निर्माण होते. नागरी भागांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. ही समस्या लक्षात घेऊन, जलसंपदा विभागाकडून नदीपात्र खोलीकरणाची मोहीम राबवण्यात येत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत बाहेर पडणाऱ्या गौण खनिजांच्या वापराबाबत स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. आता नव्या शासन निर्णयामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट मिळाली आहे.
नदीपात्रातून बाहेर पडणारा गाळ, माती, गाळमिश्रित वाळू, वाळू, दगड आणि गोटे यांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्याची अधिकृत मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा साठा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात येईल. गाळ आणि माती प्राधान्याने शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येणार आहे. वाहतुकीसाठी शून्य रॉयल्टी पास उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. दगड आणि गोटे शासकीय रस्ते, पाणंद मार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकामांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
घरकुलांसाठी विनामूल्य वाळू
घरकुल योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना नदीपात्रातील वाळू विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. त्यानंतर उरणारा साठा शासकीय विकासकामांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन तीन वर्षांपर्यंत त्याची साठवणूक केली जाणार आहे. नाशिक
या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अवैध उत्खनन आणि वाळूचोरीला घालण्यात आलेला कठोर लगाम. वाळूसाठ्यांवर जिओ फेन्सिंग, २४ तास सीसीटीव्ही देखरेख, जीपीएस यंत्रणा, बारकोडयुक्त ई-पास आणि 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे रिअल-टाइम नियंत्रण अनिवार्य करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच वाहने, यंत्रसामग्री जप्त करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश शासनाने दिले आहेत.
नदीपात्रातील गाळाचे वैज्ञानिक वर्गीकरण आणि अधिकृत नोंद
शेतकऱ्यांना मोफत गाळ व माती, शून्य रॉयल्टी पासची सुविधा
घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू
दगड-गोट्यांचा वापर शासकीय रस्ते व विकासकामांसाठी
जिओ फेन्सिंग, जीपीएस, सीसीटीव्ही आणि ई-पास प्रणाली अनिवार्य
अवैध उत्खनन, वाहतूक व साठेबाजीवर कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई
