नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात गडद होत चाललेल्या दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या छायेची लढण्यासाठी प्रशासनाने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. स्थानिक पातळीवर पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवण्यासाठी आणि तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी 'आमदार स्थानिक विकास निधी'चा मार्ग आता मोकळा करण्यात आला आहे.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात आमदारांना मिळणाऱ्या निधीतून प्रत्येक कामासाठी थेट २५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च दुष्काळ निवारणासाठी करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर तातडीच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी नियोजन विभागाने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नवीन तरतूद केली आहे.
या तरतुदीनुसार तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, नवीन नळजोडण्या, पाणीपुरवठा योजनांच्या पाइपलाइन व टाक्यांची विशेष दुरुस्ती, विहिरी खोल करणे व गाळ काढणे, नवीन कूपनलिका व साध्या विहिरी बांधणे, ट्यूबवेल घेणे यांसारखी कामे करता येणार आहेत.
तसेच कूपनलिकांची विशेष दुरुस्ती, खोलीकरण व पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजनांसाठी फीडर बसविणे आणि नदीपात्रात बुडक्या घेण्याची कामेही करता येतील. पाणी साठवणुकीसाठी तात्पुरत्या टाक्या बांधणे अथवा आयएसआय प्रमाणित प्लास्टिक साठवण टाक्या बसविणे यांनाही या निधीतून मंजुरी देता येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील चारा छावण्यांमध्ये जनावरांसाठी बकेट व टब उपलब्ध करून देणे, अधिकृत गोशाळांमध्ये शेड उभारणे तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक औषधे व साहित्य उपलब्ध करून देता येणार आहे. शाळांमध्ये आरओ प्लांट बसविण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांसाठी 'विशेष बाब':
जर लोकप्रतिनिधींनी (आमदारांनी) २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चाचे किंवा या यादीव्यतिरिक्त वेगळे काम सुचवले तर त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबवावी लागेल. अशा प्रस्तावांमुळे होणारा सामाजिक फायदा, शासनावरील आर्थिक भार आणि सविस्तर अभिप्राय नोंदवून जिल्हाधिकाऱ्यांना ते प्रस्ताव 'विशेष बाब' म्हणून थेट राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
