मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत ६ मे २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासकीय निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत लागू होणार असून, केवळ स्वेच्छेने पर्याय स्वीकारणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच याचा लाभमिळणार आहे.
किमान २० वर्षे सेवा पूर्ण करून निर्धारित वयोमयदिनुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतकी पेन्शन मिळणार आहे. यावर महागाई भत्ताही लागू राहील. तसेच १० ते २० वर्षे सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवाकालाच्या प्रमाणात पेन्शन देण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ७,५०० रुपये किमान पेन्शन निश्चित करण्यात आली आहे. १० वर्षापेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नसल्याचे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाचे संस्थापक साजिद निसार अहमद यांनी दिली. कौटुंबिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कुटुंबीय पेन्शनची तरतूद करण्यात आली असून, मूळ पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंबीयांना मिळणार आहे. यावरही महागाई वाढ लागू राहील. या योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना PFRD कडे जमा असलेल्या निधीपैकी ६० टक्के रक्कम काढून आहरण व वितरण अधिकाऱ्याकडे जमा करावी लागेल.
ही रकम शासनाने निश्चित केलेल्या खात्यात जमा केली जाईल. उर्वरित ४० टक्के रकमेवर nnuity Service Provider मार्फत मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती सादर करणे बंधनकारक राहील. १ मार्च २०२४ पासून या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत निवृत्त झालेले आणि या योजनेचा पर्याय स्वीकारलेले कर्मचारी यांनाही या अटी लागू राहतील.
या निर्णयामुळे निवृत्तीनंतर काही प्रमाणात आर्थिक सुरक्षा मिळणार असल्याचे संघाचे मत आहे. ५० टक्के पेन्शनची हमी, किमान ७,५०० रुपये पेन्शन आणि कुटुंबीयांसाठी ६० टक्के पेन्शन ही या योजनेची सकारात्मक वैशिष्ट्ये असल्याचे नमूद करण्यात आले. जमा निधीपैकी ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणे हा आर्थिक भार ठरू शकतो.
तसेच १० वषर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ न मिळणे ही उणीव असल्याचे संघाने स्पष्ट केले. सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना काही प्रमाणात दिलासादायक असली तरी पूर्णतः समाधानकारक नाही. जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे संपूर्ण आर्थिक हमी या योजनेत नाही, असे मत साजिद निसार अहमद यांनी व्यक्त केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कायम असून, यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशाराही अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने दिला आहे.
