नाशिक : सतीश डोंगरे
२०२२ साली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्या अहवालानुसार, राज्यात पाच लाख ३९ हजार आठशे गुन्ह्यांची नोंद होती. २०१९ च्या अहवालानुसार, २०२२ पर्यंत त्यात २९ हजार ५७० अधिकच्या गुन्ह्यांची भर पडली. म्हणजेच अवघ्या तीन वर्षात ५.४९ टक्के इतकी गुन्ह्यांमध्ये वाढ नोंदविली गेली. स्वाभाविकच, २०२५ मध्ये यात आणखी वाढ झाली असून, तुलनेत अपुऱ्या पोलिसबळाचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने १५ हजार ६३१ रिक्त पदांच्या भरतीची घोषणा केली असली तरी, १७ हजार ६९७ मंजूर पदांच्या भरतीचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
भारतातील सर्वात मोठ्या पोलिस दलांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे एक लाख ९८ हजार ८७० इतके कार्यरत पोलिस संख्याबळ आहे. तर मंजूर संख्याबळ दोन लाख २१ हजार २५९ इतके आहे. ज्यापैकी ३३ हजार ३२८ पदे रिक्त आहेत.
राज्यात गुन्हेगारीचा वाढता आलेख बघता, रिक्त पदांवर तत्काळ भरतीची आवश्यकता आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील पोलिस दलात मनुष्यबळाची चणचण असल्याने, उपलब्ध मनुष्यबळाकडेच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपविल्या जात आहेत. २०२२ च्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्या अहवालानुसार, बालगुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार, सायबर गुन्हेगारी, खून, ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार अनुसूचित जतीच्या व्यक्तींवरील अत्याचार, आर्थिक गुन्हेगारी आदींमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये आहे. या गुन्ह्यांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत असल्याने, पोलिस बळाला सक्षम करण्याची गरज आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोखसंख्या ११ कोटी २३ लाख ७२ हजार ९७२ इतकी आहे. २०२५ पर्यंत लोकसंख्या १२ कोटी ८३ लाखांपर्यंत पोहोल्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार, राज्यात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १७२ इतके पोलिस आहेत. त्यामुळे मंजूर मनुष्यबळाची तत्काळ भरतीप्रक्रिया राबवून पोलिस दलाला सक्षम करण्याची गरज आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्यांचा शोध घेणे, गुन्हे टाळण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजना करणे ही कामे प्रामुख्याने पोलिसदलाकडे आहेत. याशिवाय गुन्हे टाळणे, गुन्हेगारांवर खटले दाखल करणे, सरकारी तिजोरी, खाजगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे, वाहतूक व्यवस्था चालू ठेवणे, पूर्व चारित्र्य तपासून पाहणे या अतिरिक्त कामांचाही ताण पोलिसांवर आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात गृह विभागाला भरभरून निधी दिला जातो. त्यापैकी ७८ टक्के निधी केवळ पोलिस खात्यावर खर्च केला जातो. मात्र, अशातही रिक्त पदे भरली जात नसल्याने, आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पोलिस दलाला सुविधा देण्यातही सरकार कमी पडत आहे. त्यामुळेच अजूनही राज्यातील सुमारे ७१ हजार पोलिस निवासस्थानांपासून वंचित आहेत.
राज्यात १२ पोलिस आयुक्तालये
एकूण पोलिसबळ - १ लाख ९८ हजार ८७०
मंजूर संख्याबळ - दोन लाख २१ हजार २५९
रिक्त पदे - ३३ हजार ३२८
महिला पोलिसांख्य संख्या - ३६ हजार ९२
बालगुन्हेगारी - १४ हजार ३७१ - पाचवा क्रमांक
भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार - ६६४ - प्रथम क्रमांक
सायबर गुन्हेगारी - पाच हजार ४८६ - चौथा क्रमांक
ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार - चार हजार ९०९ - प्रथम क्रमांक
अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींवरील अत्याचार - दाेन हजार ५६९
जमाती संवर्गातील व्यक्तींवरील अत्याचार - ६६३
आर्थिक गुन्हेगारी - १२ हजार ४५२
(२०२२ च्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्या अहवालानुसार)
