नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारला जिल्ह्यात प्रशासकीय दिरंगाई आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे ग्रहण लागले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आतापर्यंत केवळ तीन कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहे.
अद्यापही जिल्ह्यातील ५८ पैकी ५५ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाही. यातच एका आमदाराच्या हट्टामुळे जलसंधारण विभागाने बागलाण तालुक्यातील ११ कामांच्या फेरनिविदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ही कामे थेट पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला जलयुक्त शिवार योजनेतून २०२५-२६ या वर्षासाठी १५.९५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला होता. त्यानुसार जलसंधारण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र, त्या निविदा प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता करण्यात आल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जानेवारीत निविदा प्रक्रिया रद्द करत फेरनिविदा राबवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर, फेब्रुवारी महिन्यात दुसरी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. या दरम्यान कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना लाच घेताना अटक झाली. नवीन प्रभारी
अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया पुढे नेली. परंतु, बहुतांश ठेकेदारांनी १० टक्क्यांहून कमी दराने बोली लावल्याने त्यांच्याकडून सुरक्षाठेव देण्यात न आल्याने ते मागवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. हा खेळ सुरू असतानाच आमदार यांनी ११ कामांची अंदाजपत्रके चुकीची असल्याचा दावा करत फेरनिविदेचा आग्रह धरला. विशेष म्हणजे, विभागाने या कामांच्या तांत्रिक पडताळणीत कोणतीही चूक आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही आमदारांच्या दबावामुळे प्रशासनाने बागलाणमधील ११ कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पावसाळा तोंडावर, कामे कागदावर
जिल्ह्यातील एकूण ५८ कामांपैकी आतापर्यंत केवळ चांदवड तालुक्यातील तीन कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित ४७ कामांपैकी बागलाणच्या ११ कामांची तिसऱ्यांदा फेरनिविदा निघणार आहे. पावसाळा अवघ्या १५ दिवसांवर आला असून, या प्रक्रियेला लागणारा वेळ पाहता ही कामे आता जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता धुसर आहे.
