मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. ४) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत वटकुम काढण्यासदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा वटकुम तात्काळने काढण्यात येणार असून, 'गोकुळ' दूध संघावर पाच सदस्यांची नियुक्तीही याच आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याने 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला वेगळे वळण लागणार आहे.
या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल.
मात्र, चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल; पण ते या संस्थांच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. 'गोकुळ'मध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे २५ पैकी १३ जागांचे बहुमत आहे, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या आहेत.
अधिनियमनातील ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. कायद्यातील सध्याच्या तरतुदीनुसार, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले २ संचालक आणि २ शासन नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करता येतात.
मध्यम व लहान आकाराच्या संस्थांसाठी ही व्यवस्था योग्य असली, तरी सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात.
अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सदस्यांची संख्या समसमान झाल्यास अथवा समितीच्या बैठकीची पूर्ती होत नसल्यास गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होते व नाइिलाजास्तव निबंधकास अशा संस्थेवर प्रशासक नेमावा लागतो.
पर्यायाने अशा संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा संस्थांचे हित लक्षात घेता केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमणुकीची वेळ न येता संस्थेचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडे राहण्यासाठी शासनाकडून ५ संचालक नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांमधील शासकीय अधिकाऱ्यांवतिरिक्त अन्य सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल, हेदेखील स्पष्ट केले आहे.
आता सरकार चार शासननियुक्त सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार देणार असल्याने बहुमताचे पारडे महायुतीकडे झुकणार आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार यापूर्वी सहकारी संस्थांवर तज्ज्ञ संचालक नेमत आले आहे. मात्र, या नियमाում दुरुस्ती करून त्यांना मताचा अधिकार देण्यात आल्याने मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारची पकड अधिक घट्ट होणार आहे.