Bombay High Court pregnancy termination
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका २४ वर्षीय अविवाहित तरुणीने २९ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. गर्भाची वाढ अतिशय प्रगत टप्प्यावर पोहोचली असल्याने आणि या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास बाळ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता वैद्यकीय मंडळाने व्यक्त केल्यामुळे, मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (MTP Act) गर्भपातासाठी निश्चित केलेली २४ आठवड्यांची मर्यादा उलटून गेल्यानंतर, संबंधित तरुणीने २९ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर जे. जे. रुग्णालय समूहातील वैद्यकीय मंडळाने महिलेची तपासणी करून अहवाल सादर केला.
तपासणीनंतर, वैद्यकीय मंडळाने गर्भधारणा पूर्ण कालावधीपर्यंत सुरू ठेवण्याची शिफारस केली. मंडळाने नमूद केले की, गर्भ पूर्णपणे निरोगी असून त्यात कोणतीही जन्मजात विसंगती नाही. जर इतक्या उशिरा गर्भपात केला, तर बाळ जिवंत जन्माला येण्याची दाट शक्यता आहे आणि अकाली जन्मामुळे त्याला विविध आरोग्यविषयक गुंतागुंतींचा सामना करावा लागू शकतो.
दरम्यान, तरुणीच्या वकील मीनाज काकलिया यांनी वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. याचिकाकर्ती ही २४ वर्षांची अविवाहित महिला असून, हा गर्भ पूर्ण कालावधीपर्यंत सांभाळल्यास तिच्या मानसिक, भावनिक, आर्थिक आणि भविष्यातील आयुष्यावर अत्यंत गंभीर परिणाम होतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, स्त्रीच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा दाखलाही त्यांनी दिला.
मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर जाऊन लागू करता येत नाही आणि प्रत्येक केसच्या परिस्थितीनुसार त्याची अंमलबजावणी विचारात घेतली पाहिजे. 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' (MTP) कायदा केवळ 'काही विशिष्ट परिस्थितींमधील' गर्भपातास परवानगी देतो, 'सर्व प्रकारच्या' गर्भपातास नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गर्भात कोणतीही विकृती नसल्याने गर्भपात करण्याची कोणतीही वैद्यकीय गरज दिसून येत नाही. याचिका फेटाळून लावताना, न्यायालयाने म्हटले की, जर तरुणीला आपल्या मुलाला दत्तक द्यायचे असेल, तर राज्य प्रशासन सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे.