

लासलगाव : राकेश बोरा
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा बाजार समित्यांत जानेवारीत लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. केवळ जानेवारीत ३५ लाख क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाल्याची नोंद जिल्ह्यातील बाजार समित्यांत झाली.
देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारातील मागणीच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची आवक प्रचंड वाढल्याने १ जानेवारीच्या तुलनेत ३१ जानेवारीपर्यंत जास्तीत जास्त बाजारभावात ११५१ रुपयांची घट, तर सरासरी बाजारभावात सुमारे ७७० रुपयांची घसरण झाली. या दरघसरणीचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसला आहे.
जानेवारीत शेतकऱ्यांचे सुमारे २६९ कोटी ५० लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सध्याच्या मिळणाऱ्या दरात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात विक्री होणाऱ्या प्रत्येक क्विंटल कांद्यामागे किमान एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी कांदा उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
एकट्या लासलगाव बाजार समितीत बंपर आवक जिल्ह्यातील प्रमुख कांद्याच्या बाजार समितीत ३५ लाख क्विंटल आवकेत एकट्या लासलगाव बाजार समितीच्या मुख्य आवार, विंचूर आणि निफाड येथील उपआवारातच १० लाख ५४ हजार ६०६ क्विंटल आवक झाली. या कांद्याला १ जानेवारीस जास्तीत जास्त २६११, तर कमीत कमी ७०० रुपये, तर सरासरी १८७० रुपये दर मिळाला. ३१ जानेवारीस जास्तीत जास्त १४६०, कमीत कमी ५०० रुपये, तर सरासरी ११०० रुपये दर मिळाला.
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची मोठी आवक होत आहे. दुसरीकडे कांद्याच्या बाजारभावात दररोज घसरण होत असल्याने कांदा उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी बाजार समितीतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान तसेच वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे.
- ज्ञानेश्वर जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
चार एकरांवर लाल कांद्याचे पीक घेतले. सुरुवातीला अतिवृष्टीमुळे शेतात गुडघाभर पाणी साचल्याने नुकसान झाले. कांदा काढणी सुरू झाली असून, लासलगाव बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणला असता ९०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. यातून उत्पादन खर्च निघाला नाही. केंद्र व राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांकडे लक्ष देत किमान १ हजार रुपये कांद्यास अनुदान द्यावे.
- कैलास जाधव, पिंपळगाव नजीक
बांगलादेशातील हिंसाचार व स्थानिक कांदा सुरू झाल्याने कांद्याचे परवाने देणे बंद आहे. श्रीलंकेत ५० रुपये आयात शुल्क केल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम झाला. नेपाळमध्ये कांद्याची मागणी घटली आहे. आखाती देशांत पाक व चीनचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध होत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे. कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्राने विशेष पाठपुरावा करावा. -
मनोज जैन, कांदा निर्यातदार व्यापारी