लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याच्या सातत्याने घसरणाऱ्या दिलासा दरामुळे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत बफर स्टॉक योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीची घोषणा केली. मात्र, जाचक अटी-शर्ती, खरेदीनंतरची किचकट प्रक्रिया आणि खुल्या बाजारातील अधिक दर यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या खरेदीकडे पाठ फिरविली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या ४० दिवसांत तीन वेळा खरेदी दर वाढवूनही नाशिक जिल्ह्यात नाफेडची कांदा खरेदी प्रभावीपणे सुरू होऊ शकलेली नाही.
नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत नाफेडमार्फत हमीभावाने कांदा खरेदी सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. काही ठिकाणी खरेदीलाही प्रारंभझाला. मात्र नोंदणी, दर्जानिहाय तपासणी, वाहतूक व इतर प्रक्रियेमुळे शेतकरी नाफेडकडे कांदा विकण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, लासलगावसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
५ जून रोजी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला किमान ७००, कमाल १,९२५ आणि सरासरी १,६०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कमाल दर दोन हजार रुपयांच्या पुढे गेला. आज लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला किमान ८००, कमाल २,६२८ आणि सरासरी २,१०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. गेल्या दोन आठवड्यांत कांद्याच्या कमाल दरात तब्बल ९०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात नाफेडपेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने त्यांनी बाजार समितीचा पर्याय स्वीकारला आहे.
अशी झाली दरवाढ
संग्रहित नाफेडने सुरुवातीला कांदा खरेदीसाठी १,२३५ रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला होता. त्यानंतर २६ मे रोजी तो वाढवून १,५८० रुपये करण्यात आला. १२ जून रोजी पुन्हा वाढ करून १,६५० रुपये, तर मागील आठवड्यात तिसऱ्यांदा वाढ करत १,७३० रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित करण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला २,६२८ रुपये, तर सरासरी २,१०० रुपये दर मिळत असल्याने नाफेडच्या दरापेक्षा सुमारे ९०० रुपयांची तफावत कायम आहे. परिणामी, शेतकरी खुल्या बाजारालाच प्राधान्य देत आहेत.
उद्दिष्टापासून खरेदी दूर
यंदा नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांना मिळून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत केवळ २४५० मेट्रिक टन कांद्याचीच खरेदी झाली आहे. त्यामुळे यंदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
