लासलगाव / चांदवड : पुढारी वृत्तसेवा
नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून करावी. केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेले खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व संस्थांनी खरेदी प्रक्रियेला गती देऊन ३० जून २०२६ पर्यंत लक्ष्य पूर्ण करावे, अशा सूचना अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
गरज पडल्यास लक्ष्यांक वाढवून मिळण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करू, असेही मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. पीएसएफ कांदा अभियान २०२६-२७अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफकडून बाजार समित्यांत कांदा खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव आणि अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यात व्हीसीद्वारे सहभागी होऊन मंत्री छगन भुजबळ यांनी सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकारी उपस्थित होते. व्हीसीद्वारे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते. मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत कांदा प्रश्नावर घेतलेल्या बैठकीत आम्ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या.
त्यानुसार केंद्र शासनाने किंमत स्थिरता निधी योजनेंतर्गत ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयामार्फत नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदीबाबत अनेक निकष शिथिल केले आहेत. त्याचप्रमाणे नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून करण्यासाठीही मान्यता दिली आहे.
त्यानुसार शासनाच्या पणन विभागाने बाजार समिती आवारात करण्यात येणाऱ्या खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून सूट दिली आहे. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून करावी, अशा सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या.
गुणवत्ता तपासणीत नकारात्मक छाननी नको
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून बाजार समित्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून तातडीने कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावे. कांदा खरेदी केंद्रावर कांदा ग्रेडिंग व सॉटिंग मशीनचा वापर करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्या. १ जूनपर्यंत केवळ १५.५० क्विटल कांदा खरेदी करण्यात आला असून, लक्ष्य २ लाख मेट्रिक टन होते. अवकाळी पावसामुळे चांगल्या दर्जाच्या साठ्यातही ग्रेड ए दर्जाखालील कांद्यांचे प्रमाण वाढल्याचे आढळले.
त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने ग्रेड - ए कांद्याच्या निकषांमध्ये शिथिलता दिलेली आहे. त्यामुळे सीडब्ल्यूसी आणि निरीक्षण संस्थांकडून गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेमध्ये नकारात्मक छाननी करू नये, अशा सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या. केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेले खरेदीचे उद्दिष्ट ३० जूनपर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेश भुजबळ यांनी संबंधितांना दिले.
