नाशिक : प्रफुल्ल पवार
लाडकी बहीण योजना मोठ्या थाटामाटात सुरू झाली. मात्र, काही दिवसांतच विविध कारण पुढे करत या योजनेला ग्रहण लागले. अनेक आरोप झाले आणि त्यात काही प्रमाणात खऱ्या लाभार्थ्यांना फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील तब्बल पावणेदोन लाख महिलांचे दोन महिन्यांचे ५२ कोटींहून अधिक रुपये सरकारकडे थकले आहेत.
पुन्हा एकदा पडताळणीत किती लाडक्या बहिणींना लाभ मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यातील १ लाख ७३ हजार ४८० महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया तिसऱ्यांदा सुरू करण्यात आली आहे. यात सरासरीपेक्षा अधिक नाशिक तालुक्यात तब्बल १३ कोटी ८७ लाख २९ हजार रुपये अडकले आहेत.
सरासरीपेक्षा कमी पेठ तालुक्यातील ९९ लाख ३० हजार रुपये थकले असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचा लाभ या महिलांना सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. आता ई-केवायसीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पुढील दोन महिन्यांचे पैसे मिळणार की नाही, याबाबत अहवालात कोणताही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत नाही. त्यामुळे सध्या मागील दोन महिन्यांचे प्रतिमहिला ३ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ५२ कोटी ४ लाख ४० हजार रुपये सरकारकडे थकले आहेत. सुरू असलेल्या पडताळणीत सरकार किती महिलांना लाभ देणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
लाडकी बहीण ई-केवायसीसाठी आतापर्यंत चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास महिलांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत चुकीची माहिती भरल्यामुळे जिल्ह्यातील पावणेदोन लाख महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे.
मात्र, अनेक लाभार्थी महिलांच्या म्हणण्यानुसार आपली केवायसी प्रक्रिया योग्य असूनही ती चुकीची दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. योजनेचा लाभ पुढे सुरू ठेवण्यासाठी शासनातर्फे ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती.
या कालावधीत ई-केवायसी करताना जिल्ह्यातील १ लाख ७३ हजार ४८० महिलांनी चुकीची माहिती भरल्याचे समोर आले. त्यामुळे या महिलांचा तात्पुरत्या अपात्र यादीत समावेश करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून या महिलांना लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे.
परिणामी, ५२ कोटींहून अधिक रक्कम थकली आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेस पुन्हा मुदतवाढ मिळावी, या मागणीसाठी राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. महिलांचा हा रोष पाहता महिला व बालविकास मंत्रालयाने अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून गावनिहाय कागदपत्रांची पाहणी करत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, आता थेट केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, नाशिक जिल्ह्यातील १ लाख ७३ हजार ४८० महिलांची पडताळणी सुरू झाली आहे. तरीही लाभ कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. नाशिक जिल्ह्यात एकूण १ लाख ५७ हजार ३९० अर्ज दाखल झाले होते.
यात आश्चर्याची बाब म्हणजे अंदाजे २ हजार महिलांनी स्वेच्छेने हा लाभ सोडल्याचे समजते. सध्या केवायसीसाठी संकेतस्थळावर वारंवार अडचणी येत असल्याने प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. महिलांच्या अपेक्षा आणि वास्तवात मोठी दरी निर्माण झाली असून, लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या खऱ्या विकासासाठी आहे की फक्त निवडणुकीसाठी, असा प्रश्न महिलांकडून विचारला जात आहे.
यांना वगळले योजनेतून
शासनाच्या नियमांनुसार एकाच घरातील दोन महिलांना लाभदिला जात नाही. संजय गांधी योजना, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला, निमशासकीय कर्मचारी तसेच 'नमो शेतकरी' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना पूर्ण रक्कम मिळत नाही. विशेषतः 'नमो शेतकरी' योजनेशी जोडलेल्या महिलांना फक्त ५०० रुपये देण्यात येत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
सरकारची ही फसवी योजना आहे. निवडणुका आल्या की पैसे पाठवण्याचे आश्वासन दिले जाते आणि निवडणुका संपल्या की काही कारण सांगून महिलांना अपात्र ठरवले जाते. महिलांना आशेवर ठेवण्यापेक्षा ही योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवावी.
- निशा भालेराव, महिला प्रदेशाध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग
मागच्या वेळेला मी गेल्या आठवडाभरापासून रोज सायबर कॅफेत जात होते. आता पुन्हा साइट सुरू झाली तर तेच करायचं का, माझ्या घरखर्चासाठी या १५०० रुपयांची खूप मदत होत होती. राज्य सरकारने आम्हा विधवा आणि घटस्फोटित महिलांचाही विचार करावा.
