नाशिक : महत्वाकांक्षी रामकाल पथ प्रकल्पामुळे बाधित होत असलेल्या पंचवटीतील सुमारे ६० कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय हक्क अर्थात कन्स्ट्रक्शन ॲमिनिटी टीडीआर देऱ्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली असून, घरकुल बांधणीच्या मोबदल्यात एफएसआयच्या स्वरूपात टीडीआर देण्याबाबत विकासकासोबत करारनामा केला जाणार आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यटन विभागामार्फत पंचवटी व गोदाघाट परिसरात १४६ कोटींच्या खर्चातून राम काल पथ प्रकल्प राबिवला जात आहे. तीन टप्प्यात या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील रामकुंड व काळाराम मंदिर परिसरातील पुरातनकालीन मंदिर व इमारतीची दुरूस्ती व नुतनीकरण तसेच जिर्णोध्दार करण्याचे सुमारे २२ कोटींचे काम सवानी हेरिटेज कन्झरवेशन प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ८५ कोटींची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यात पंचवटीतील गावठाण भागातील अनेक रहिवासी इमारती तसेच जुन्या चाळी, वाडे बाधित होत आहेत. या इमारती, वाड्यांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी बाधित कुटुंबांशी वन टू वन चर्चा करत त्यांचे समुपदेशन केले होते. त्यानंतर पुनर्वसनासाठी रहिवाशंना काही जागा सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी पंचवटीतील हिरावडी परिसरामध्ये महापालिकेचे एक आरक्षण बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय विकास हक्क(कन्स्ट्रक्शन ॲमिनिटी टीडीआर) या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या ठिकाणी विकसकाने जागा विकसित केल्यानंतर त्यातील काही जागा महापालिकेला पक्क्या घरांच्या स्वरूपामध्ये मिळणार आहे. या ठिकाणी पंचवटीतील भोलादास चाळ तसेच अन्य व्यक्तींना पुनर्वसन केले जाणार आहे.
विकासकासमवेत करणार करारनामा
१७ सप्टेंबर रोजी आयुक्त खत्री यांनी यासंदर्भामधील बैठक घेतल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आनंद डेव्हलपर्स तर्फे अभय जैन यांना घरकुल योजनेच्या बदल्यामध्ये संबंधित भूखंड विकासासाठी देण्याचे इरादा पत्र तसेच करारनामा करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर मंजूर करण्यात आला आहे.
अशी आहे तरतूद
एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नियम ११.२.५ नुसार कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर अर्थात बांधकाम सुविधा हस्तांतरणीय विकास हक्कची तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार जागामालक किंवा भाडेपट्टाधारक, नियोजन प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने त्यांनी विहित केलेल्या अटींनुसार हस्तांतरीत केलेल्या भूखंडावर त्याच्या स्वत:च्या खर्चाने सुविधा विकसित करून किंवा बांधून ती प्राधिकरणास मोफत हस्तांतरीत करेल व त्याला एफएसआयच्या स्वरूपात टीडीआर देता येईल.
