नाशिक : नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या विकासकामांमध्ये प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. 'कुंभमेळामंत्री' या पदाच्या वैधानिकतेवरच थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. भारताच्या संविधानानुसार आणि राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार 'कुंभमेळामंत्री' असे कोणते अधिकृत पद अस्तित्वात आहे का? की केवळ हजारो कोटींच्या टेंडर प्रक्रिया चालवण्यासाठी आणि मर्जीतील लोकांना कंत्राटे देऊन भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे तोंडी पद निर्माण केले गेले आहे? असा थेट सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृह येथे शुक्रवारी (दि. २१) माजी मुख्यमंत्री चव्हाण पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आगामी काळात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवरून आणि त्यातील कथित भ्रष्टाचारावरून चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर गंभीर सवाल उपस्थित केले. चव्हाण म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात या निधीचा वापर विकासकामांपेक्षा भ्रष्टाचारासाठीच अधिक होत असल्याचे चित्र आहे. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली टेंडर मॅनेजमेंट आणि पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे. जनतेच्या कररूपातील पैशांची होणारी ही लूट थांबली पाहिजे.
कुंभमेळ्याच्या सर्व कामांची आणि काढल्या जाणाऱ्या टेंडर्सची पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. याशिवाय, प्रस्तावित रिंग रोडमुळे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींचे नुकसान होत असल्याने मार्गात बदल करण्याची मागणी होत आहे. 'स्मार्ट सिटी' योजना निष्फळ ठरल्याचा आरोप करत शहराच्या शाश्वत विकासासाठी राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांनी एकत्र येत 'जनआंदोलन' उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेस शहराध्यक्ष नीलेश खैरे, जिल्हाध्यक्ष रमेश कहांडोळ, प्रदेश उपाध्यक्ष शरद आहेर, प्रा. ज्ञानेश्वर गायकवाड, स्वप्निल पाटील, ज्ञानेश्वर काळे, दिनेश बच्छाव, उल्हास सातभाई आदी उपस्थित होते.
नाशिकमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था
शहरात जागोजागी पडलेले खड्डे, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनातील त्रुटींवरून नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. कोट्यवधींचा खर्च करूनही पहिल्याच पावसात रस्ते उखडल्याने सार्वजनिक कामांमधील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नुकत्याच त्र्यंबक रस्त्यावर झालेल्या अपघातात सात जणांचा बळी गेल्याने अयोग्य रस्ते रुंदीकरण व वाहतूक नियोजनाचा मुद्दा ऐरणीवर असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
