नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक वेग, पारदर्शकता व परिणामकारकता आणण्यासाठी केरळ राज्याने देशातील पहिली न्यायालयीन एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. 'हॉक' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला न्यायालयीन यंत्रणेशी जोडण्यात आले आहे.
वन्यजीव गुन्ह्यांच्या नोंदणीपासून ते न्यायालयीन निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे. वन्यजीव गुन्ह्यांच्या खटल्यांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांची माहिती आणि तपासाची प्रगती एका केंद्रिकृत डेटाबेसमध्ये नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा, वनाधिकारी आणि न्यायालयातील माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुलभ होणार आहे.
कागदपत्रे स्वतंत्रपणे तयार करून न्यायालयात सादर करण्याची गरज कमी होणार असल्याने वेळेची बचत होईल आणि प्रक्रियेतील त्रुटीही कमी होतील. विभागीय वनाधिकारी ते मुख्य वनसंरक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र माहिती फलक (डॅशबोर्ड) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून प्रलंबित खटले, तपासाची प्रगती आणि राज्यातील वन्यजीव गुन्ह्यांची सद्यस्थिती यावर सातत्याने लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, या उपक्रमामुळे वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासासाठी नवा आदर्श निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या प्रणालीमुळे गुन्ह्यांची नोंद, तपास, पुराव्यांचे व्यवस्थापन आणि न्यायालयीन कामकाज यामध्ये सुसूत्रता येत असल्याने इतर राज्यांनाही हा पॅटर्न स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळू शकते.
देशातील विविध राज्यांनी अशा प्रकारची एकात्मिक डिजिटल यंत्रणा राबविल्यास वन्यजीव गुन्ह्यांच्या तपासात समन्वय वाढण्याबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेलाही गती मिळू शकते. त्यामुळे केरळचा हा प्रयोग भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावर राबवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गुन्हेगारी इतिहासाचा मागोवा समजणार
ही प्रणाली विकसित करण्यासाठी 'वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया' आणि 'एनटीटी डेटा' यांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. २०१६-१७ मधील मल्यातूर हत्ती शिकारी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान अशा एकात्मिक डिजिटल व्यवस्थेची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवली होती. त्यानंतर या संकल्पनेवर काम सुरू करण्यात आले.
नव्या प्रणालीमुळे राज्यातील कोणत्याही भागातील वन्यजीव गुन्हेगारांची माहिती काही क्षणात उपलब्ध होणार आहे. आरोपींचा गुन्हेगारी इतिहास, पूर्वीचे गुन्हे, तपासाची स्थिती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा मागोवा सहज घेता येणार आहे. त्यामुळे तपास अधिक अचूक, वेगवान आणि प्रभावी होण्यास मदत मिळेल.
