नाशिक : उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे पद न मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत या राज्यशासनावर नाराज असून, त्यांनी शासकीय धोरणांविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. पात्रता असूनही आपल्याला डावलले जात असून, अर्थ खात्यात आपल्या नोकरीची फाइल अडविली गेल्याचा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय धावपटू राऊत यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला पहिले पदक मिळवून दिले आहे. अन्य राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येही त्यांनी भारताला पदके मिळवून दिलीत. २०१६ च्या रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताकडून त्यांनी सहभाग घेतला होता. खेळाडूंसाठी देण्यात येणार सर्वोच्च अर्जुन पुरस्कारही त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उंचावणाऱ्या खेळाडूंना क्रीडा प्रशिक्षक पदाचे नियुक्तिपत्र राज्य शासनाकडून दिले जात आहे. राऊत यांना मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी पदावर नोकरीचे नियुक्तिपत्र देण्यात आले आहे. मात्र, या नियुक्ती पत्रावर राऊत या नाराज आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून संघर्ष करूनही आपल्याला न्याय मिळत नाही. माझ्याबरोबर ऑलिम्पिक स्पर्धेत खेळणाऱ्या ललिता बाबरला एक न्याय आणि मला दुसरा का, असा सवाल उपस्थित करत शासनाच्या भूमिकेवर त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
दहा वर्षांपासून अनेक खात्यांत नोकरीची फाइल पुढे जाते. मात्र, अर्थ खात्यात फाइल अडवली जात असल्याचा गंभीर आरोप करत राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती राऊत यांनी दिली आहे. आता शासन यावर काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कविता राऊत यांना मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारीपदाचे नियुक्तिपत्र देण्यात आले आहे. सदर नियुक्ती २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आली आहे. यासंदर्भात विचारले असता, आमचे प्रकरण त्याआधीचे असल्याने जुन्या जीआरनुसार उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे पद मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाकडून आपल्याला दुजाभावाची वागणूक दिली जात आहे. पात्रता असूनही आपल्याला उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या पदापासून डावलले जात आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल.
कविता राऊत, आंतरराष्ट्रीय धावपटू
