नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे आणि वारस नोंदीतील अडथळ्यांमुळे वर्षानुवर्षे जमिनीवरील हक्कापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना शासनाच्या जिवंत सातबारा मोहिमेमुळे दिलासा मिळू लागला आहे. वर्षभरात सुमारे ९०० महिलांची जमिनीवरील वारस नोंद पूर्ण झाल्याने त्यांच्या हकांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
अनेक महिलांनी वारस नोंदीसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. मात्र, प्रक्रियेतील गुंतागुंत, कागदपत्रांची कमतरता आणि कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे त्यांनी प्रयत्नच सोडून दिले होते. अशा परिस्थितीत, ज्या महिलांचे पालक हयात नाहीत, त्यांच्या नावाची सातबारावर नोंद करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेमुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक २,५७४ महिलांना वारस हक्क मिळाला.
धुळे जिल्ह्यात हा आकडा सर्वात कमी ८७२ इतका आहे. जळगाव जिल्ह्याने १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. नंदुरबारमध्येही समाधानकारक कामगिरी दिसून आली आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यात १२,०४४ इतक्या मोठ्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २,६९० महिलांचीच नोंद पूर्ण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
राज्यभरात या मोहिमेसाठी १७ हजार ९३८ महिलांना वारस नोंद देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ८ हजार ४२१ महिलांची नोंद पूर्ण झाली आहे. सुमारे ५० टक्के उद्दिष्टच साध्य झाले आहे. तरीदेखील, ही मोहीम महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, हिंदू वारसा कायदा १९५६ नुसार महिलांना समान हक्क असतानाही त्याची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येत आहेत. कागदपत्रांची अपूर्णता, कुटुंबीयांचा विरोध, प्रशासकीय विलंब आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. सामाजिक दबाव आणि जागरुकतेचा अभावही यामागील महत्त्वाची कारणे असल्याचे दिसून येते.
महिलांसमोरील अडचणी
आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता
कुटुंबातील पुरुष सदस्यांचा विरोध
प्रक्रिया गुंतागुंतीची व वेळखाऊ
हकांविषयी जागरुकतेचा अभाव
प्रशासकीय विलंब व कार्यालयीन फेऱ्या
ऑनलाइन/तांत्रिक अडचणी
सामाजिक दबाव व मानसिक ताण
