

राज्यात जलजीवन मिशनच्या कामाची तब्बल 35 हजार 622 कोटी रुपयांची थकबाकी
नाशिक जिल्ह्याची सुमारे 550 कोटींची थकबाकी
जलजीवन मिशनची काम करणारे कंत्राटदार अडचणीत
नाशिक : सांगली जिल्ह्यातील कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत केलेल्या कामाचे कामाचे पैसे न मिळाल्यामुळे आणि त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या मानसिक त्रासामुळे त्यांनी जीवनयात्रा संपवली. या प्रकारानंतर जलजीवनची थकबाकीची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात जलजीवन मिशनच्या कामाची तब्बल 35 हजार 622 कोटी रुपयांची तर, नाशिक जिल्ह्याची सुमारे 550 कोटींची थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे जलजीवन मिशनची काम करणारे कंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत.
केंद्राकडून तब्बल 19 हजार 259 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. तर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून 16 हजार 363 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. गतवर्षी ऑक्टोबर 2024 पासून केंद्राचा एकही रुपया जलजीवन मिशनचा आलेला नाही. जलजीवन मिशनसाठी राज्याचा 35 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. 2024 मध्ये जलजीवन मिशनसाठी केंद्राकडून पाच हजार कोटी तरतूद केली होती. मात्र, त्यापैकी फक्त 1600 कोटी प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर केंद्र असो की, राज्य शासन यांच्याकडून कामांना निधी उपलब्ध झालेला नाही.
जलजीवन मिशनची राज्यात एकूण 52 हजार कोटी रुपयांची कामे होती. त्यापैकी 25 हजार 600 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. नाशिक जिल्ह्यात 1222 जलजीवनची कामे मंजूर आहे. यातील आतापर्यंत 817 कामे पूर्ण झाली असून 767 कामे ही प्रलंबित आहेत. मार्च 2025 नंतर, कामांसाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. झालेल्या कामांच्या बिलापोटी शासनाकडे 550 कोटींची थकबाकी आहे. जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने 216 कोटींची मागणी शासनाकडे केली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून पैसे नसल्यामुळे अनेक कामे अर्धवट बंद पडलेली आहेत.
16 जूनला केंद्राने प्रत्येक राज्याला पत्र लिहून जलजीवन मिशनसाठी सध्या राज्य सरकारने तरतूद करावी, असे निर्देश दिले आहे. इतर राज्यांमध्ये राज्याने जलजीवन मिशनसाठी पैसे वर्ग केलेत. मात्र, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेमुळे हे पैसे वर्ग करण्यात आलेले नाहीत. पाणीपुरवठा विभागाने जलजीवन मिशनसाठी 3900 कोटी रुपये मिळावेत, असे पत्र वित्त विभागाला पाठवले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून पैसे कधी वर्ग होणार? याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.