जलजीवनचे तीनतेरा ! चुकीचे सर्वेक्षण अन् अंदाजपत्रकांमुळे योजनांचा घात

अपुरे मनुष्यबळाने चुकीचे झाले सर्वेक्षण; 1,222 योजना राबविताना दमछाक
जलजीवनचे तीनतेरा
जलजीवनचे तीनतेराPudhari News Network
Published on
Updated on

नाशिक : विकास गामणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या अनेक पाणी योजनांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुदतवाढ मिळूनही ही कामे अपूर्ण राहिली आहेत. चुकीच्या सर्वेक्षणावर आधारित सदोष अंदाजपत्रकामुळे या योजना अडचणीत आल्या आहेत. परिणामी, अंदाजपत्रकात बदल करण्याची वेळ विभागावर आली आणि योजनांच्या कामाला विलंब झाला.

जलजीवनचे तीनतेरा
जलजीवनचे तीनतेरा ! डेडलाइन उलटूनही योजना अपूर्णच

वास्तविक, एखाद्या व्यक्तीची काम करण्याची क्षमता आठ तासांची असते. अशा परिस्थितीत जर त्यांच्याकडून 24 तास अहोरात्र काम करण्याची सक्ती केली गेली, तर त्या कामाचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे चांगले येणार नाहीत. अशीच काहीशी परिस्थिती जि.प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची झाली आहे. या विभागाची वर्षाकाठी केवळ 70 ते 80 कोटी रुपयांच्या कामे करण्याची क्षमता असताना, त्यांच्यावर 1,410 कोटी रुपयांच्या 1,222 योजना राबविण्याची जबाबदारी सोपविली गेली. मात्र, या विभागाकडे आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. अनेक उपअभियंत्यांच्या जागा रिक्त असून, बहुतांश अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार आहे. मनुष्यबळाच्या या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्थळनिरीक्षण आणि सखोल अभ्यास न करता टेबलवरच सर्वेक्षणाचे सोपस्कार पार पाडले. काही ठेकेदारांना हाताशी धरून हे सर्वेक्षण रातोरात कागदावर उतरवले गेले. अशा पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणात अचूकतेचा अभाव होता. परिणामी, योजना मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि या प्रक्रियेत दर्जाही घसरला.

क्रमश:

अंदाजपत्रकात अनेक त्रुटी

योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणे अपेक्षित होते, परंतु कामे मोठी अन् जास्त असल्याने अंदाजपत्रके कार्यालयातच तयार करण्यात आली. अंदाजपत्रकाची योग्य शहानिशा न करता मंजुरी देण्यात आली. शाश्वत पाणी स्रोतांचे सर्वेक्षण झाले नाही तसेच सर्व गाव-वाड्यांचा समावेश किंवा वनविभागाच्या जागेचा विचार झाला नाही. आवश्यक परवानग्यांशिवाय प्रशासकीय मान्यता दिल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू करताना अडचणी आल्या. वीजबिल थकबाकीमुळे वीजजोडणीला अडथळे आले तसेच अनेक जलस्रोत हे वन व जलसपंदा विभागातील जागेवर होते. या विभागाकडून परवानगी घेता-घेता ठेकेदारांची मोठी कसरत झाली. ग्रामपंचायतींच्या सहकार्याच्या अभावामुळे अंदाजपत्रकात बदल करावे लागले, परिणामी अनेक योजना वेळेत सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत, हे एव्हाना अधोरेखित झाले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news