नाशिक : विकास गामणे
जलजीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्चून गावागावांत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचा केंद्र सरकारचा ध्यास नाशिक जिल्ह्यात स्थानिक राजकीय अडवणूक आणि ग्रामपंचायतींच्या मनमानी कारभारामुळे संकटात सापडला आहे.
जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या १,३८२ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ९६९ योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ६१६ योजनाच ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित झाल्या असून, तब्बल ३५३ पूर्ण झालेल्या योजनांचे हस्तांतरण अद्याप रखडले आहे. गावातील ग्रामसेवक, सरपंच यांची अडवणूक आणि स्थानिक अंतर्गत गटबाजीमुळे या योजनांच्या हस्तांतरणावर थेट सावट पसरले असून, पाण्याचा थेंब न पोहोचविताच योजनांचा बळी दिला जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
एकीकडे नळातून पाणी सुरू होऊनही ग्रामपंचायती या योजना ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, तर दुसरीकडे शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी न मिळाल्यामुळे कंत्राटदार आधीच आर्थिक विवंचनेत आहेत.
योजना हस्तांतरित न झाल्यामुळे त्या चालविण्याचा आणि त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा सर्व आर्थिक भार कंत्राटदारांच्या माथी मारला जात आहे. त्यामुळे थकबाकीमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या कंत्राटदारांचे पार कंबरडे मोडले आहे.
गावा-खेड्यांतील प्रत्येकाला नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलजीवन मिशन ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली. मात्र, 'हर घर जल'चे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता वाढली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत १,३८२ योजना मंजूर असून, त्यासाठी १,६७२.९१ कोटींचा निधी मंजूर आहे.
मंजूर झालेल्या योजनांपैकी आतापर्यंत ९६९ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यातील ८५० योजनांमधून पाणीपुरवठा सुरू असल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग करीत आहे.
दूसरीकडे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या ९६९ योजनांपैकी ६१६ योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या आहेत. ३५३ योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित केलेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. दीड वर्षापासून निधीअभावी योजना पूर्ण करण्याचा वेगही मंदावला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेली योजना पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्याची अट आहे. योजना हस्तांतरणासाठी संबंधित गावात ग्रामसभा घेतली जाते. या ग्रामसभेत योजना पूर्ण झाल्याचा ठराव होतो, त्याचे व्हिडिओ करून तो ऑनलाइन अपलोड केला जातो.
त्यानंतर हस्तांतरण टिप्पणी तयार होऊन सरपंच, ग्रामसेवक व पाच ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरीसह तो सादर केला जातो. 'हर घर जल' गाव झाल्याची घोषणा करून त्याची नोंद ऑनलाइन होते. त्यानंतर योजना हस्तांतरित होते.
"जलजीवनच्या पूर्ण झालेल्या योजनांचे हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले असून, त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने पत्रदेखील काढले आहे. यात ३१ ऑगस्टपर्यंत योजना हस्तांतरणासाठी डेडलाइन दिली आहे. यात बहुतांश योजना हस्तांतरित होतील."
— रवींद्र महाजन (कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प. नाशिक)
"गावांतर्गत वादामुळे अनेक गावांमध्ये योजना पूर्ण करताना मोठी कसरत झाली. यातच निधीचा अडसर होता. त्यावर मात करत योजना पूर्ण केल्या. मात्र, ग्रामसेवक, सरपंच यांच्याकडून अडवणूक केली जाते. ग्रामसभा ठराव वेळेत मिळत नाही. ग्रामपंचायतींकडून आवश्यक दाखले दिले जात नाही. त्यामुळे योजना हस्तांतरणास विलंब होत आहे."
— रूपेश काकड (ठेकेदार)
