नाशिक : सतीश डोंगरे
उद्योग टिकावा, वाढावा हे जरी शासनाचे धोरण असले तरी, उद्योग क्षेत्रातील 'माफियाराज' उद्योगवाढीला कुठे तरी ब्रेक लावत आहेत. सध्या राज्यातील औद्योगिक वसाहतीत कुठे राख, तर कुठे स्क्रॅपवरून औद्योगिक क्षेत्र धुमसत आहे. एकीकडे राज्यात नवे उद्योग आणण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात असताना, दुसरीकडे फोफावत असलेला माफियाराज औद्योगिक विकासाला बाधा आणत आहे. त्यामुळे 'माफियाराज संपवा, उद्योग जगवा' असे म्हणण्याची वेळ उद्योजकांवर येवून ठेपली आहे.
बीडमधील थर्मल पॉवर प्रकल्पातील राखेवर माफियांचा डोळा
नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात स्क्रॅफमाफियांची दहशत
मुंबई, पुण्यात उद्योगांच्या कंत्राटावरून माफियांमध्ये स्पर्धा
विदर्भातील खनिज संपत्तीवर माफियांचा डोळा
माथाडी कामगार संघटनांच्या नावे खंडणीचे वाढले प्रकार
राजकारण्यांकडूनच पोसले जातात माफिया
उद्योगात क्रमांक एकचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने उद्योगवाढीतील आपली आघाडी टिकवून ठेवली असली तरी, शेजारील राज्यांनी निर्माण केलेली स्पर्धा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला आव्हान देणारी ठरत आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशानंतर क्षेत्रफळाच्यादृष्टीने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राने उद्योगांना नेहमीच रेड कार्पेट टाकले आहे. मात्र, मागील काही काळाचा विचार केल्यास कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, गुजरात, पंजाब, हरियाणा हे राज्य महाराष्ट्राबराेबर उद्योगवाढीसाठी तीव्र स्पर्धा करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अगोदर महाराष्ट्रात येण्यास उत्सुक असलेले उद्योग ऐनवेळी इतर राज्यात स्थायिक झाल्याचे मागील काही महिन्यांत दिसून आले.
उद्योग इतर राज्यात जाण्यास विविध कारणे असली तरी, माफियाराज हे देखील एक कारण असल्याचे नाकारून चालणार नाही. बीडमधील थर्मल पॉर्वर प्रकल्पातील राखेवरून फोफावलेला माफियाराज उद्योजकांमध्ये धडकी भरविणारा ठरत आहे. नाशिक जिल्ह्यातही स्क्रॅप माफियांनी अक्षरश: दहशत निर्माण केली. आशिया खंडातील सर्वात मोठी एमआयडीसी असलेल्या मुंबईमध्येही उद्योगांचे कंत्राट मिळविण्यासाठी माफियांमध्ये टोकाची स्पर्धा बघावयास मिळत आहे. हीच स्थिती पुण्यातही आहे.
पालघर जिल्ह्यातील बोईसर, तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील गौणखनिज माफियांचा धुडगूस सुरूच आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण खनिज क्षेत्रांपैकी ७० टक्के क्षेत्र असलेल्या विदर्भातही माफियांकडून खनिजाची तस्करी सुरूच आहे. नागपूरसह भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात कोळाशासह मॅगनिज ओअर, लोहखनिज, कायनाइट, लिलोमेनाइट, पयरोलिलाइट, कॉपर ओअर, क्रोनाईट, डोलोमाइट, वॅनेडियम ओअर, झिक व लेड ओवर, ग्रेनाइट आदी प्रकारचे खनिजे आढळतात. त्यामुळे खनिजावर आधारित अनेक उद्योग या भागात असले तरी, माफियाराजमुळे येथील उद्योजक दहशतीत असल्याचे दिसून येत असल्याने, उद्योग वाढीसाठी माफियाराज मोडीत काढण्याची गरज आहे.
उद्योजकांना त्रास दिल्यास संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार मोका कारवाई करू असा सज्जड दम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने, उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, माफिया, गावगुंड आणि खंडणीखोरांचा जाच अजूनही कायम असल्याने, प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा आता उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
उद्योगांमध्ये असलेल्या माफियांमध्ये राजकारणी मंडळींचे प्रमाण अधिक आहे. लोकप्रतिनिधीसारख्या पदांवर राहिलेल्या व्यक्ती माफिया म्हणून पुढे येत आहेत. तर काही राजकारणी माफियांना पाठबळ देत आहेत. त्यामुळे उद्योजक हतबल झाले असून, अगोदर माफियांना पोसणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवावा, नंतरच यांचा बंदोबस्त होईल, अशी अपेक्षा उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफियांना दिलेला सज्जड दम उद्योजकांसाठी दिलासा देणारा आहे. आता पोलिस खात्याची जबाबदारी आहे. उद्याेजकांकडून तक्रार गेल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी, हीच अपेक्षा.
आशिष नहार, अध्यक्ष, निमा, नाशिक
उद्योजकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेला प्राधान्य असून, त्यादृष्टीने सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन त्यांना सुरक्षेबाबतचा विश्वास दिला आहे. अशातही उद्योजकांना कोणी त्रास देत असेल, तर त्यांनी तक्रारी कराव्यात, तत्काळ कारवाई केली जाईल.
संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.
