जळगांव : पुढारी वृत्तसेवा ; राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्या अनेक योजना ज्या स्वयंरोजगारांसाठी आहेत यांच्या माध्यमातून तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उद्योग उभे केले किंवा उभे करण्यासाठी बँकांनी मदत केली याचा लेखाजोखा घेतला असता मुक्ताईनगर बोदवड रावेर यात सर्वात मागे आहे. बँक अधिकारी याबाबत उदासीन आहे. असे वक्तव्य आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत आमदार चंद्रकांत पाटील, बँक अधिकारी, कृषी अधिकारी व जिल्हा उद्योग अधिकारी यांच्यात संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.
राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या माध्यमातून अनेक स्वयंरोजगार गट शेतीसाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज देण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहे. मात्र मुक्ताईनगर तालुक्यात बँकांचा कारभार पाहता त्या फार मोठ्या प्रमाणात उदासीन आहे. या भागात केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहे व त्यांच्या स्केल ऑफ फायनान्स हा सुद्धा मोठा आहे. वीस हजार एकरी उत्पादक असा शेतकरी असतानाही शेतकऱ्यांना स्केला फायनान्स बँकांनी वाढवून दिले पाहिजे. कोल स्टोरेज गोडाऊन गटशेती याबाबत बँका फार उदासीन दिसून येत आहेत. बँका गट शेतीला कर्ज देत नाही त्यामुळे ते मायक्रो फायनान्स कडे वळतात व भविष्यात त्यांच्या अडचणी वाढतात. त्यांचा सिव्हिल स्कॉर्स खराब झाल्यास बँका त्यांना कर्ज देण्यास नाकारतात. सरकारच्या योजना चांगल्या आहेत पण बँकांच्या धोरणांमुळे अडचणी येत असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले.
केळी पिक विम्याला मुदतवाढ देऊनही पोर्टल वर अपलोड केलेले कागदपत्र अद्यापही बँकांकडे आलेले नाही अशी तक्रार एनडीएने केलेली आहे. असा गोंधळ असला तर पुढील वर्षी शेतकऱ्यांना पिक विमा संरक्षण मिळेल का असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सीएससी सेंटरवर केळी पिक विमा मंजूर व मंजूर झाल्याच्या याद्या दिसत आहे याची पडताळणी केली असता अजून कृषी विभागाने अधिकृत जाहीर केलेले नाही. येत्या अधिवेशनामध्ये टिशू कल्चर रोपण बाबत आपण प्रश्न उपस्थित करणार आहोत. नुकतीच राज्य व केंद्राची केळी बाबत रोग नियंत्रण ही समिती येऊन गेल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र केळीवर पिकांवर पडलेला रोग नेमकं तपासणार कोण राज्य की केंद्र याबाबत संभ्रम नसावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा :
