नाशिक : आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनावर राज्य शासनाने ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. याच अनुषंगाने राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने राज्यभरातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. या संदर्भात नाशिक जिल्हा बँकेला पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार बँकेकडून माहिती संकलनास सुरुवात झाली आहे. मात्र, ही माहिती कर्जमाफीसाठी की अन्य उपाययोजनांसाठी याबद्दल स्पष्टता नसल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारच्या या पत्रात कर्जमाफी असा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नसला तरी, शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सुटका करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने माहिती आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे बाधित शेतकरी शेतीकर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकत नाही.
थकबाकीदार झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून नव्याने कर्ज उपलब्ध होत नाही. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने सन्मान योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून मदत केली. परंतु, कर्जमाफीनंतरही वारंवार कर्जाच्या चक्रात शेतकरी अडकत असल्याने त्यावर समिती उपाययोजना सूचवणार असल्याचेही नमूद केले आहे. या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सहकारी बँकांकडे शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबद्दलची माहिती मागवली आहे. यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी किती कर्ज घेतले, कशासाठी घेतले, किती वर्षांपासून तो थकबाकीदार आहे, त्याचे नाव, गाव, आधारकार्ड, फार्मर आयडी क्रमांक आदी ९४ भागांत ही माहिती मागवण्यात आली आहे. जिल्हा बॅंकेसह राष्ट्रीयकृत बॅंकेला पत्र प्राप्त झाले आहे. त्या अनुषगांने कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. जिल्हा बॅंकेने विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडे तक्ता बनवून दिला आहे. यात, माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
जिल्हा बॅंकेची वसुली ठप्प
दरम्यान, महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. परिणामी जिल्हा बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या वसुलीला त्याचा फटका बसला आहे. कर्जमाफी मिळेल या भावनेतून शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीकडे फिरवली आहे. नाशिक जिल्हा बॅंकेने नवीन समोपचार योजना लागू केल्याने ५० कोटींची वसुली झाली होती. मात्र, कर्जमाफी होणार या घोषणेने बॅंकेची सुरू झालेली वसुली ठप्प झाली आहे. परिणामी बॅंक आर्थिक अडचणीत आली आहे. त्यात पुन्हा सप्टेंबर - ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी, पूर, सततच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यातून शेतकरी अधिकच कर्जाच्या विळख्यात अडकला गेल्याने वसुलीचा मार्ग बंद झाला आहे.
