नाशिक : सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासनाने मदतीची रक्कम वर्ग होण्यास सुरूवात झाली असली तरी प्रत्यक्षात मदतीची आकडेवारी पाहता जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसानीपोटी सरासरी साडेसात हजार रुपये मदत मिळणार आहे. या तुटपुंज्या मदतीत नेमके काय होणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. या मदतीवर आता शेतकरी संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे.
सप्टेंबरमध्ये परतीच्या तीन दिवसाच्या मुसळधार पावसात शेतातील उभी पिके जमीनदोस्त झाली. सोंगणीला आलेली पिके मातीत गाडली, तर नुकताच लागवड झालेला कांदाही वाफ्यातच सडून कोमेजला. मका पाण्यात तरंगून खराब झाली. अतिवृष्टीने डोळ्यादेखत शेतातील काढणीला आलेली पिके सडली, काही वाहून गेली.
विभागाने शासनाकडे जिल्ह्यातील ४ लाख ९ हजार ४७४ शेतकऱ्यांचे दोन लाख ८८ हजार ८०६ हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान मका, सोयाबीन, कांदे व इतर पिकांचे झाले आहे. या नुकसानीपोटी शासनाने जिल्ह्यासाठी ३१७ कोटी १५ लाख ७७ हजाराचा निधी मंजूर केला आहे. शासनाने प्रति शेतकऱ्याला तीन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी साडेआठ हजार रुपयांप्रमाणे मदत दिली आहे. आश्वासित सिंचनाखालील बागायती असेल तरच १७ हजाराची मदत यात समाविष्ट आहे. जिल्ह्याला साडेआठ हजाराचाच लाभ सर्वाधिक शेतकऱ्ययांना मिळाला आहे. नुकसानीच्या क्षेत्रानुसार शेतक-यांना पाच हजारापासून पण ५० हजारापर्यंतही मदत मिळेल. परंतू, मंजूर निधी आणि शेतकरी संख्या याचा विचार केला तर प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला सरासरीने केवळ साडेसात हजार रुपये येणार आहे. प्राप्त झालेली मदत ही पुरेशी नसल्याने शेतकरी संघटनांनी यास विरोध केला आहे. शासनाने शेतक-यांची फसवणूक केल्याचा आरोप संघटना प्रतिनिधींनी केला आहे.
मंजूर अनुदान - ३१७ कोटी १५ लाख ७७ हजार
शेतकरी - ४ लाख ९ हजार ४७४
बाधीत क्षेत्र -दोन लाख ८८ हजार ८०६ हेक्टर
नैसर्गिक आपत्तीत लाखोंचे नुकसान झाले असताना शासनाने दिलेली मदत अगदी तोकडी आहे. शासनाने ही मदत वाढवावी अन्यथा आंदोलन केले जाईल.
भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
