नाशिक : महायुती सरकारमध्ये कृषिमंत्री असलेले माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या संदर्भातील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांच्यावरील अपात्रतेची होणारी कारवाई टळली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने निकाल देताना जे निरीक्षण नोंदवलेले ते निरीक्षण आता चर्चेत आले आहे.
या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले की, गेल्या 35 वर्षापासून कोकाटे हे लोकप्रतिनिधी आहेत. लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. जर त्यांना अपात्र ठरवले तर पुन्हा एकदा पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. आणि त्यात जनतेचे पैसे वाया जातील, असे निरीक्षक जिल्हा न्यायाधीशांनी सांगितले आहे. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. संपूर्ण खटल्या दरम्यान कोकाटे ही जामीनवर बाहेर होते. खटला पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र जर त्यांना अपात्र ठरवले तर हा त्यांच्यावर अन्याय होईल, असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने 1995 च्या एका प्रकरणात 2 वर्षांची कैद व 50 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार ते विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरण्याची भीती होती. त्यामुळे त्यांनी या शिक्षेला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर कोर्टाने अपिलावरील सुनावणी सुरू असेपर्यंत कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. यावेळी कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
