लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी टंचाई काळात (ऑगस्ट ते नोव्हेंबर) केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदी लागू करू नये, अशी मागणी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनने (एचपीईए) केली आहे. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवून थेट निर्यातबंदीऐवजी वैज्ञानिक निकषांवर आधारित 'कांदा निर्यात व्यवस्थापन धोरण' राबविण्याची शिफारस केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या (एमएसएएमबी) आकडेवारीनुसार दि. १७ मे २०२६ रोजी लासलगाव बाजार समितीतील कांद्याचा सरासरी दर १,०२१ रुपये प्रतिक्विंटल होता. तो दि. १७ जूनपर्यंत १,७४० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हवामानातील बदलांमुळे महाराष्ट्रातील ६ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले असून, १ लाख ४५ हजार ६०६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातच १८ हजार एकरांहून अधिक क्षेत्र बाधित झाले असून, राज्य सरकारने १६६.३६ कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला असला, तरी हे नुकसान भरून निघणे कठीण असल्याचेही म्हटले आहे. असोसिएशनने निर्यातबंदीच्या दुष्परिणामांकडेही लक्ष वेधले आहे. अचानक निर्यात बंद झाल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढून दर उत्पादन खर्चापेक्षाही खाली येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते आणि पुढील हंगामात लागवड घटते. तसेच कांदा वर्गीकरण, प्रतवारी आणि पॅकिंग उद्योगात कार्यरत असलेल्या सुमारे ८० टक्के महिला मजुरांच्या रोजगारावर गदा येते.
वारंवार निर्यातबंदी केल्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विश्वासार्हताही कमी होत असून, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि आखाती देशांसारखे ग्राहक पाकिस्तान, इजिप्त व तुर्कीसारख्या देशांकडे वळण्याचा धोका असल्याचा इशाराही पत्रात दिला आहे. पुढील टप्प्यात किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) किंवा कोटा प्रणालीचा अवलंब करावा आणि केवळ राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीतच संपूर्ण निर्यातबंदी लागू करावी. याशिवाय कोणतेही निर्बंध लागू करण्यापूर्वी किमान ३० दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी, आधीचे निर्यात करार पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी आणि या विषयावर चर्चेसाठी तातडीने बैठक बोलवावी, अशी विनंती विकास सिंग यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे.
कांदा दरात सुधारणा फेब्रुवारी - मार्च
महिन्यातील गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि त्यानंतर एप्रिल - मे २०२६ मध्ये 'अल निनों'च्या प्रभावामुळे आलेल्या तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्यातील कांदा उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. रब्बी हंगामातील उत्पादन घटल्यामुळे आणि साठवणुकीतील कांदा खराब झाल्यामुळे बाजारातील पुरवठा कमी झाला असून, देशातील प्रमुख कांदा बाजार असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा दरात सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.
२०२६ मधील हवामानबदल, अवकाळी पाऊस आणि उत्पादनातील घट यामुळे कांदा क्षेत्र मोठ्या संकटात सापडले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळावा आणि ग्राहकांनाही दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन, शाश्वत आणि संतुलित कांदा निर्यात धोरण तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे. तात्पुरत्या निर्णयांऐवजी नियोजनबद्ध धोरण हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे.
विकास सिंह, उपाध्यक्ष, एचपीईए, नाशिक
