नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत आता महापालिकेच्या परवानगीसाठी सहकार निबंधक कार्यालयाची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. विकासकाची निवड शासनाच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार झाली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा केल्यानंतरच संबंधित विकासकाला बांधकामाच्या पुढील परवानग्या देण्यात येणार आहेत.
निबंधक कार्यालयाचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्याशिवाय महापालिकेला पुढील परवानगी देता येणार नाही. शहरातील जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांची संमती, विकासकाची निवड आणि व्यवस्थापन समितीच्या निर्णयांवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. काही ठिकाणी सभासदांची दिशाभूल करून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पुढे रेटले जात असल्याच्या तक्रारीही केल्या जातात.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने पुनर्विकासासाठी सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार विकासक निवडीपासून बांधकाम परवानगीपर्यंतच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर भर दिला आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय आणि विकासकाची अंतिम निवड करण्यासाठी संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१ टक्के सभासदांची लेखी संमती आवश्यक आहे.
विकासक निवडीची विशेष सर्वसाधारण सभा सहकार निबंधकांच्या अधिकृत प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत घेणे बंधनकारक आहे. या सभेचे संपूर्ण व्हिडिओ चित्रीकरणही करावे लागणार आहे. संबंधित प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची पडताळणी केल्यानंतरच निबंधक कार्यालयाकडून विकासकाच्या निवडीची नोंद केली जाईल.
पुनर्विकासासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर विकासक निवडीसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे निबंधक कार्यालयाचे अधिकृत पत्र आवश्यक राहणार आहे. त्यानंतर बांधकामाच्या पुढील परवानग्यांची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक यांच्यातील कराराबरोबरच शासनाच्या नियमांचे पालन झाल्याची खातरजमा करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करून पुनर्विकास प्रक्रिया राबविणे, सभासदांची दिशाभूल करणे वा फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पदाधिकारी आणि व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७९अ (३) आणि ७८अ अन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या सुधारणांमुळे पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना महापालिका आणि सहकार निबंधक कार्यालय यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार असून, विकासक निवडीतील अनियमितता रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.