नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभर गाजलेल्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात एसएससी बोर्डाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करू नये, अशी मागणी करणारी उपासनी यांची याचिका न्यायालयाने सुरुवातीच्या टप्प्यावरच फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रकरणातील उपासनी यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी उपासनी मागील जवळपास नऊ महिन्यांपासून नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
या याचिकेवर ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उपासनी यांच्यातर्फे ॲड. चैतन्य माळगावकर, तर राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड. आशिष सातपुते यांनी बाजू मांडली. सुनावणीवेळी नाशिक शहराचे एसीपी संदीप मिटके उपस्थित होते.
प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसल्यास तपास यंत्रणेला गुन्हा दाखल करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी यापूर्वीच्या काही आदेशांचा दाखला दिला. मात्र, ते आदेश अंतरिम स्वरूपाचे असल्याने ते सध्याच्या खंडपीठावर बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अखेर याचिकेत तथ्य नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
राज्यभर गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू असलेल्या नाशिकरोड पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यातील आरोपी प्रशांत वाडिले याला न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. वाडिले याला मंगळवारी (दि. ८) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. या प्रकरणात बनावट शालार्थ आयडी तसेच त्यासंदर्भातील गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून विविध अंगांनी तपास केला जात आहे.
तपासादरम्यान आरोपीने वापरलेले संगणक, लॅपटॉप तसेच गुन्ह्याशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर साहित्य जप्त करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी, डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण तसेच या गैरव्यवहारात सहभागी संबंधित व्यक्तींची भूमिका निश्चित करण्यासाठी आरोपीची पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद तपासी अधिकाऱ्यांनी केला.
तपास अधिकाऱ्यांचा रिमांड अर्ज आणि केस डायरीतील माहितीचा विचार करून अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, न्यायालय क्रमांक ३, नाशिकरोड यांनी वाडिले याला ११ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर केली. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू असून, तपासातून आणखी कोणती माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.
