अहमदाबाद : वृत्तसंस्था
तब्बल एक हजार ८७० कोटी रुपयांच्या बनावट राजकीय देणग्यांचा भंडाफोड करण्यात गुजरात पोलिसांना यश आले आहे. आयकर विभागाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी राज्यातील तीन नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांविरुद्ध वेगवेगळे फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. या पक्षांवर या बनावट राजकीय देणगीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीचे सुमारे ५६० कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष महसुली नुकसान केल्याचा आरोप आहे.
गांधीनगर येथील सीआयडी (क्राईम) झोनने भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत फसवणूक, कट रचणे, दस्तऐवजांची बनावटगिरी व खोट्या कागदपत्रांचा वापर यासारख्या विविध गंभीर कलमांखाली ही कारवाई केली आहे. या एफआयआरमध्ये तिन्ही राजकीय पक्षांशिवाय एकूण १५ मुख्य पदाधिकारी आणि ऑडिट करणाऱ्या चार्टर्ड अकाऊंटंट्सना (सीए) आरोपी करण्यात आले आहे.
भारतीय नॅशनल जनता दल (बीएनजेडी), स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पार्टी (एसएपी) आणि गरीब कल्याण पार्टी (जीकेपी) अशी या पक्षांची नावे आहेत.
आरोपींत बीएनजेडीचा पक्षाध्यक्ष सुरेंद्रकुमार व्ही. गजेरा, सरचिटणीस विपुल सोलंकी, खजिनदार रौनकसंह चावडा, सीए आदिल सैयद, एसएपीचे मेहुल कुमार खत्री, सुरेंद्रसिंह पी. तिवारी, सीए मुकुंदभाई सी. राठोड तर जीकेपीचा अध्यक्ष नीरज कुमार क्षत्रिय, धनंजय सिंह राजपूत, धीरज कुमार क्षत्रिय, अविनाश तिवारी, प्रदीप सिंह परिहार आणि कुलदीप चंदन, अशोककुमार शाह, पंकज अग्रवाल या तीन सीएंचा समावेश आहे.
कर चोरीचे सिंडिकेट
आयकर कायद्याच्या कलम ८० जीजीसीच्या तरतुदीनुसार, नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला दिलेल्या देणगीवर करदात्यांना १०० टक्के आयकर सवलत मिळते. राजकीय अस्तित्व नसलेल्या या तिन्ही पक्षांचा उद्देश कमिशनच्या बदल्यात देणगीची रक्कम परत करण्यासाठी मुखवटा म्हणून काम करणे होता.
तिन्ही पक्ष करदात्यांकडून चेक किंवा आरटीजीएसद्वारे पक्षाच्या फंडमध्ये औपचारिक देणगी घेत आणि बदल्यात त्यांना कायदेशीर सवलत दाव्यासाठी पावती देत. यांनंतर ही रक्कम जय राम एंटरप्रायझेस, किसान एंटरप्रायझेस, जे ट्रेडिंग, काजल एंटरप्रायझेस व परमार असोसिएट्ससारख्या बनावट व शेल कंपन्यांच्या बँक खात्यांत वळवली जायची.
बँक खात्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंधांची तयारी
आयकर विभागाने दोन वर्षांपूर्वी या पक्षांच्या ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली. गेल्या वर्षभरात त्यांच्या आर्थिक फाइल्सची सखोल पडताळणी केली. आता प्राप्त तक्रारी व पुराव्यांच्या आधारावर पोलीस तांत्रिक व फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करत आहेत. यात खोट्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या आणि निवडणूक आयोगाला सादर केलेले बनावट फॉर्म २४ ए ची तपासणी समाविष्ट आहे.
पोलीस आता या सिंडिकेटशी संबंधित सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी व मदतनिसांच्या ठिकाणांवर कारवाई करणार आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत आरोपींची सर्व बँक खाती गोठवून स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंधांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सोबतच, गुन्ह्यातून कमावलेल्या अवैध संपत्तीवरही टाच आणली जाणार आहे, जेणेकरून न्यायालयात एक भक्कम आरोपपत्र सादर करता येईल.
