डॉ. राहुल रनाळकर, नाशिक
नाशिकच्या राजकारणात आज जे दृश्य दिसतेय, ते एका सारीपाटाच्या खेळासारखे आहे. कोणी वर सरकतेय, कोणी खाली घसरतेय, तर कोणी फक्त बोटे मोडत बसलेय. प्रश्न फक्त एवढाच नाशिकचा पालकमंत्री कोण? आणि या प्रश्नाभोवती सध्या नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात घमासान सुरू आहे. बरेच दिवस हा विषय थंड असताना धुळ्यामध्ये या विषयाला नव्याने सुरुवात भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. 'नाशिकची जबाबदारी मला द्या' असा आत्मविश्वासाने दावा केला. लगेचच छगन भुजबळ उभे ठाकले. 'रायगडमध्ये एक आमदार असूनही आमचा राष्ट्रवादी पक्ष दावा करतो. मग नाशिकमध्ये आमचे सात आमदार असताना आम्ही का मागे राहावे?' अशी थेट भूमिका घेतली.
दोघांची ही धडक पाहून शिंदे गटाचे दादा भुसे सध्या शांत असल्याचे दिसते. शिंदेंच्या शिवसेनेने सुरुवातीच्या काळात म्हणजे पालकमंत्री घोषित झाले, तेव्हा या पदावर दावा केला होता. पण अलीकडच्या काही दिवसांत हा जोर कमी झालेला दिसतो. पण शिंदेंची शिवसेना पालकमंत्री पदासाठी पुन्हा नव्याने तयारी करत असल्याचे दिसते. त्यामुळे सत्ताधारी तिन्ही पक्ष पालकमंत्री पदावरून नजीकच्या भविष्यात आमनेसामने असतील, अशी शक्यता दिसते. कुंभमेळ्याच्या आयोजनासंदर्भात कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. पालकमंत्री पदाचा वाद तीव्र झाल्यानंतर छगन भुजबळ यांनीही अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेतली, तर दादा भुसे यांनीही स्वतंत्र बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नेमके कुठल्या मंत्र्याचे ऐकावे? हा प्रश्न पडलेला दिसतो.
राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट तिन्ही पक्ष मिळून सरकार चालवत आहेत. पण नाशिकमध्ये मात्र हे तिन्ही पक्ष एकमेकांचे घोर शत्रू झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. मंचावर मिठ्या, पण पाठीमागे खंजीर ही खरी परिस्थिती आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे, तो म्हणजे सिंहस्थ कुंभमेळा. शिवाय येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील वर्चस्वाची लढाई.
महाजन आणि भुजबळ यांच्यातील स्पर्धा जुनी आहेच. पण खरी भिडंत आहे भाजप विरुद्ध शिंदे गट. कारण शिंदे गट नाशिकला मजबूत आहे. भाजप स्वबळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांना सामोरे जाणार हे जवळपास स्पष्ट आहे. त्यामुळे शिंदेंची शिवसेना विरोधात उभी राहिली, तर रणनीती काय असावी, यावर भाजपच्या अंतर्गत गोटात विचारमंथन सुरू आहे. भाजपचे गणित ढासळू नये, यासाठी व्यूहरचना करत आहे. भाजप- राष्ट्रवादीचा वरवर वाद दाखवून शिंदे गटाला सध्या चर्चेतून आणि पर्यायाने स्पर्धेतून बाहेर ठेवणे ही भाजपची खेळी असू शकते.
पालकमंत्री पदाच्या वादामागे खरे सोने कुठे आहे? सिंहस्थ कुंभमेळ्यात. २०२७ चा कुंभमेळा हा नाशिकसाठी सुवर्णसंधी असणार आहे, पण त्याचबरोबर हजारो कोटींची कंत्राटे, जमीन व्यवहार, विकास प्रकल्प या सगळ्यांचा मलिदाही आहे. पालकमंत्री म्हणजे या सर्व व्यवहारांचा मुख्य कारभारी. म्हणूनच या पदावर बसायचे म्हणजे फक्त सन्मान नव्हे, तर सत्ता आणि पैसा या दोन्हींची किल्ली हातात घेणे आहे. आज जी नेतेमंडळी नाशिकच्या प्रेमात आकंठ बुडाल्यासारखी बोलतात, ती खरी काळजी नाशिककरांच्या समस्यांची नाही, तर कुंभमेळ्याच्या करोडोंची आहे, हे लोकांनी लक्षात ठेवायला हवे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सगळे म्हणतात, “तुम्हीच निर्णय घ्या.” पण त्यांच्यासाठीही ही स्थिती म्हणावी तेवढी सोपी नाही. गिरीश महाजन यांचे वैयक्तिक समीकरण, भुजबळांच्या पक्षाचा जिल्ह्यातील आकडा, दादा भुसेंचा स्थानिक प्रभाव या तिन्ही आघाड्या सांभाळत त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. म्हणूनच सध्या हा विषय थंडबस्त्यात गेल्याचे दिसते. 'योग्य वेळी पाहू' म्हणणे सोपं असले, तरी नाशिककरांच्या डोक्यावर लटकतेय ते अनिश्चिततेचे ओझे. सिंहस्थ जवळ येत आहे, वेगाने तयारी हवी आहे, पण नेते खुर्चीच्या खेळात गुंतलेले दिसून येतात.
खरे विचाराल, तर नाशिककरांच्या समस्या गंभीर आहेत. जिल्ह्यातील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट आहे. पाऊस होऊनही अनेक तालुक्यांत पिकांची स्थिती वाईट आहे. रस्त्यांची अवस्था दरवर्षी अधिकच बिकट होत आहे. सध्या तर नाशिक शहरातील रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. औद्योगिक गुंतवणूक अडकलेली आहे. अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सुरुवातही झालेली नाही. बेरोजगारी तर दर घराघरातली कथा बनली आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना त्याचे काही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त पालकमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसून कुंभमेळ्यामधील कोटींचा खजिना उघडायचा आहे. ही खरी वस्तुस्थिती आहे. लोकांच्या अपेक्षा, समस्या, भविष्य हे शब्द फक्त भाषणांपुरते आहेत.
नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी थेट छगन भुजबळ यांच्या नावाला विरोध केला. कांदे- भुजबळ यांच्यातील वैयक्तिक आणि पारंपरिक वाद जुना असलाच तरी, या वेळी त्याचा वेगळाच अर्थ आहे. कारण सत्तेत असलेला आमदार मंत्र्याविरुद्ध बोलतोय म्हणजे ही फक्त मतभिन्नता नाही, तर सरळसरळ आव्हानाची भाषा आहे. त्यातून एक बाब स्पष्ट होते, सत्ताधाऱ्यांची एकजूट ही फक्त कागदावरची आहे. प्रत्यक्षात मात्र खुर्चीसाठी सत्ताधारी गट एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकायला तयार आहेत. कांदे यांचा विरोध हा भुजबळांना टोमणा नाही, तर संपूर्ण युतीच्या ऐक्यासाठीची चपराक आहे.
नाशिकच्या इतिहासात ही खुर्ची नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. ज्यांनाही या पदावर बसायचे, त्यांनी आपले राजकीय बळ वापरले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी झटणे दुय्यम ठरले. त्यामुळे हा वाद नवीन नाही, तर जुन्या परंपरेचा वारसा आहे. फरक एवढाच आजच्या सत्तेत तीन पक्ष असल्यामुळे खेळ आणखीनच टोकाला जात आहे.
या सगळ्या गोंधळात भाजपने एक डाव आधीच टाकून ठेवला आहे. गिरीश महाजन यांना कुंभमेळामंत्री म्हणून नेमले आहे. म्हणजे सिंहस्थाच्या तयारीसाठी लागणारी प्रमुख सूत्रे त्यांच्या हाती आली. त्यामुळे पालकमंत्री पदावर कोणीही बसले, तरी भाजपच्या हातात सिंहस्थाचे नियंत्रण आधीच आहे म्हणूनच भाजपला सध्या या वादात फारसे लक्ष घालण्याची इच्छा नाही. “खुर्ची कोणाचीही असो, किल्ली आमच्याकडेच आहे.” हा भाजपचा आत्मविश्वास दिसून येतो.
नाशिकच्या जनतेने आता डोळसपणे विचार करायला हवा. हा खेळ आपल्यासाठी नाही. आपण फक्त प्रेक्षक आहोत. खुर्ची कोणाला मिळेल, हे ठरवणे आपल्या हातात नाही, पण पुढच्या निवडणुकीत याचा हिशेब घेणे मात्र आपल्या हातात आहे. खुर्चीच्या लढाईत जे लोक आज नाशिकच्या नावाने आवाज उठवताहेत, त्यांच्याकडून खरा विकास अपेक्षित आहे का? की फक्त सिंहस्थाच्या सोन्याच्या घागरीसाठी हा सगळा तमाशा रंगलाय? हे विचार करण्याची वेळ निश्चितपणाने आलेली आहे.
