नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
'एनपीएस' आणि 'यूपीएस'ला तीव्र विरोध दर्शवित विनाअट जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, आठव्या वेतन आयोगाची तातडीने स्थापना करावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा ठाम निर्धार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत करण्यात आला.
(Old Pension Scheme OPS agitation Delhi December 12)
श्रीनगर (काश्मीर) येथे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महासचिव ए. श्रीकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस कुलगामचे आमदार तथा सीटू अध्यक्ष सज्जाद मोहम्मद युनूस तारेगामी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यात देशभरातील २२ राज्यांमधील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. बैठकीत आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी दि. १२ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर दोन लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा आणि छत्तीसगड येथील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनात्मक मजबुतीसाठी नागपूर येथे विशेष प्रशिक्षण शिबिर घेण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. महाराष्ट्रातून केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत जामोदे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, सरचिटणीस संजय महाळंकर, जालना जिल्ह्याध्यक्ष डी. बी. काळे, 'एनईसी' मेंबर संजय गिरी आणि कविता बोंद्रे उपस्थित होते.
