नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारच्या आणि ग्रामविकास विभागाचा गलथान कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा गाडा हाकण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून नेमलेल्या सरपंच - प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत ऑगस्टमध्येच संपली आहे, तरीही राज्य सरकारकडून कोणतीही मुदतवाढ आलेली नाही.
परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल ६२१ ग्रामपंचायतींचा कारभार पूर्णपणे वाऱ्यावर पडला असून, गावांमध्ये प्रशासकीय आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणुकांचा पत्ता नसल्यामुळे सरकारने जुन्याच सरपंचांच्या गळ्यात प्रशासक पदाची माळ घातली होती. उपसरपंच व सदस्यांची समिती देऊन त्यांना केवळ अत्यावश्यक खर्चाचे तोकडे अधिकार दिले गेले.
मात्र, ऑगस्ट महिन्यात ही मुदतही संपल्याने आता ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला आहे. गावातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बंद पडली, रस्त्यांवरील दिवे घालवले किंवा कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले, तर त्यावर एक रुपया खर्च करण्याचा अधिकार आज कोणालाच उरलेला नाही. शासकीय मंजुरी आणि अधिकृत स्वाक्षरीअभावी सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.
पावसाळ्यानंतर गावागावांत अस्वच्छता, साथीचे आजार आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचा डोंगर उभा ठाकला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत निर्णय घेणारा धनीच उरलेला नाही. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले गेल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पथदीपांचे बिल भरण्यापासून ते वाहनांच्या इंधनापर्यंतच्या सर्व सेवा कागदावरच अडकल्या आहेत.
शासनस्तरावरून पुढील आदेशाबाबत अजूनही ठणठण गोपाळ असल्यामुळे 'गावाचा गाडा चालवायचा तरी कसा?' असा संतप्त प्रश्न विचारला जात आहे. निवडणुकीच्या राजकीय गणितांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेला आणि मूलभूत सुविधांना वेठीस धरणाऱ्या सरकारविरोधात खेड्यापाड्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
"शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तत्काळ घ्याव्यात. सरपंचांना अधिकार देऊनही कामकाज करता आलेले नाही. त्यामुळे विस्तार अधिकाऱ्यांना कामकाजाचे अधिकार द्यावे."
- शिवा सुरासे, जिल्हाध्यक्ष, सरपंच परिषद
