नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एकच काम वारंवार दाखवून निधी लुटला जात होता, तर काही ठिकाणी वर्षानुवर्षे एकाच रस्त्यावर मुरुम टाकून देयके काढण्याचे प्रकार जिल्हा परिषदेत घडले होते. मात्र, या प्रकारांना आता चाप बसणार असून, विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या शासकीय निधीचा अपव्यय आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
येत्या १ ऑक्टोबरपासून राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून होणाऱ्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 'जिओ टॅग्ड युनिक इन्फ्रा आयडी' प्रणाली अनिवार्य करण्यात येत आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे २०२१ पासून आजपर्यंतच्या सर्व अपूर्ण व पूर्ण झालेल्या कामांचा डिजिटल लेखाजोखा ठेवला जाणार असून, एकाच कामासाठी पुन्हा निधी लाटण्याच्या 'डबलगेम'ला आता कायमचा पूर्णविराम मिळणार आहे.
या डिजिटल प्रणालीमुळे शासकीय अधिकारी, प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही दैनंदिन कामकाज व देखरेखीत मोठी मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील कोणते काम कुठे सुरू आहे, त्याची सध्याची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे आणि त्यावर आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला आहे, याची संपूर्ण खात्रीशीर माहिती नागरिकांना तसेच वरिष्ठांना घरबसल्या एका क्लिकवर मिळविणे शक्य होईल.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक लहान-मोठ्या विकासकामाचा अचूक, अद्ययावत आणि अत्यंत पारदर्शक असा डिजिटल लेखाजोखा या प्रणालीद्वारे ठेवला जाणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार एखादा विकासकामाचा प्रस्ताव मंजूर होताच, त्या कामाला स्वतंत्र 'युनिक इन्फ्रा आयडी' आणि 'जिओ टॅगिंग' दिले जाईल.
काम सुरू झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याचे प्रत्यक्ष फोटो आणि कामाची सद्यःस्थिती संबंधित पोर्टलवर वेळोवेळी अपलोड करणे बंधनकारक असेल. काम प्रत्यक्षात न करता, कागदोपत्री निधी लाटणे अथवा एकाच कामासाठी पुन्हा-पुन्हा निधी मिळविणे आता अशक्य होणार आहे. या कडक नियमावलीमुळे कामातील अनावश्यक दिरंगाई टळेल, कामाचा दर्जा सुधारेल आणि सर्व विकासकामे ठराविक वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
विकासकामाच्या लोकेशनला जोडलेला तंत्रज्ञानाधारित ओळख क्रमांक म्हणजे 'जिओ टॅग्ड युनिक इन्फ्रा आयडी'. यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीवर काम झाले आहे की नाही, हे उपग्रहाद्वारे आणि डिजिटल नकाशाच्या माध्यमातून स्पष्ट होईल. या नव्या नियमानुसार, प्रकल्पाचे जिओ टॅगिंग आणि 'महा युनिव्हर्सल आयडी'ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय संबंधित ठेकेदार किंवा यंत्रणेला कामाची देयके अदा केली जाणार नाहीत. पूर्तता न झाल्यास निधी वितरीत केला जाणार नाही.
आता जिल्हा नियोजन समितीतून होणाऱ्या प्रत्येक विकासकामाचा अचूक आणि पारदर्शक लेखाजोखा ठेवण्यात येणार आहे. विकासकामाला महा युनिव्हर्सल आयडी प्रत्येक लहान-मोठ्या पायाभूत विकासकामाची ऑनलाइन नोंदणी करून त्याला विशेष क्रमांक दिला जाणार आहे. यालाच 'महा युनिव्हर्सल आयडी' असे म्हणतात. याद्वारे प्रकल्पाची संपूर्ण कुंडली एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
