नाशिक : गंगापूर धरण ‘ओव्हरफ्लो’ होऊन दीड महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधी उलटला असताना महापालिका प्रशासनाला जलपूजनाचा विसर पडल्याने ही परंपराच मोडीत निघते की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी १५ आॉक्टोबरला धरणातील पाण्याची आरक्षण निश्चिती होत असताना महापालिकेने अद्याप जिल्हा प्रशासन व जलसंपदा विभागाकडे पाणी आरक्षण मागणीच नोंदविली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरण व काही प्रमाणात मुकणे आणि दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर धरण भरल्यानंतर दरवर्षी धरणक्षेत्रावर जाऊन महापौरांच्या हस्ते जलपूजन केले जाते. प्रथम महापौर स्व. शांतारामबापू वावरे यांच्यापासून ही जलपूजनाची परंपरा आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे प्रशासकांच्या हस्ते जलपूजन केले जात आहे. गतवर्षी देखील प्रशासकांच्या हस्तेच जलपूजन केले गेले. यंदा मात्र धरण पूर्ण भरून दीड महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी जलपूजनाला मुहूर्त सापडू शकलेला नाही. प्रशासनाला जलपुजनाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जलपूजनाची पंरपरा मोडीत निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या पत्राची प्रतिक्षा
दरवर्षी १५ आॉक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन धरणांतील पाणी आरक्षण जाहीर केले जाते. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाणी आरक्षणाची मागणी लेखी स्वरुपात नोंदवावी लागते. महापालिकेच्या पाणी वितरण विभागाकडून यांत्रिकी विभाग व यांत्रिकी विभागाकडून आयुक्तांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ही मागणी नोंदविली जाते; यंदा अद्यापही पाणी आरक्षण मागणी नोंदविली गेलेली नाही. पाणीपुरवठा विभागाचा कानोसा घेतला जिल्हा प्रशासनाकडून पाणी आरक्षण नोंदविण्यासंदर्भात पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे कारण दिले गेले.
धरणातील सद्यस्थितीतील जलसाठा (दशलक्ष घनफुटात)
गंगापूर समुह ९१८५ (९८.२४ टक्के)
दारणा ७१४९ (१०० टक्के)
मुकणे ७०९७ (९८.०४ टक्के)
