नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हाती घेण्यात आलेल्या सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या गंगापूर ते बारा बंगला थेट जलवाहिनीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. मार्च २०२४ पासून सुरू असलेले हे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मत्तेदाराच्या संथगतीमुळे प्रकल्प रखडला असून, महापालिका प्रशासनाने आता काम पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबरअखेरची अंतिम मुदत दिली आहे.
अठराशे मिलिमीटर व्यासाच्या या जलवाहिनीमुळे पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम आणि सिडको या विभागांतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, कामातील दिरंगाईमुळे प्रशासनाला नगरसेवकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. 'जिंदाल' (जेडब्ल्यूएल) कंपनीकडून हे काम करण्यात येत आहे.
गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत गुरुत्व वाहिनीचा विस्तार या प्रकल्पांतर्गत केला जात आहे. महापालिकेने सप्टेंबर २०२५ मध्ये मत्तेदाराला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तरीही काम पूर्ण न झाल्याने १ मेपासून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली. १ ते १५ दरम्यान दररोज एक लाख रुपये, तर १६ मेपासून दररोज अडीच लाख रुपये दंड आकारला जात आहे.
शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. पंपिंग स्टेशनमार्फत पाणी बारा बंगला व शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रात नेले जाते. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि जुन्या जलवाहिनीची झालेली दुरवस्था लक्षात घेता नवीन जलवाहिनी उभारण्यात येत आहे. जुन्या वाहिनीमधून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने नवीन प्रकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
"गंगापूर थेट जलवाहिनीचे काम ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना मक्तेदाराला देण्यात आल्या आहेत. या मुदतीतही काम पूर्ण न झाल्यास प्रशासकीय पातळीवर कारवाई केली जाईल. सध्या दररोज अडीच लाख रुपये दंड आकारला जात आहे."
- रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा, महापालिक
