नाशिक : २००३- ०४ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मुंबई - आग्रा महामार्ग ते छत्रपती संभाजीनगर ते टाकळीदरम्यान रिंगरोडसाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा गेली २४ वर्षे प्रलंबित असलेल्या मोबदल्याचा प्रश्न आता सुटणार आहे. वैयक्तिक वाटाघाटीद्वारे होणाऱ्या भूसंपादनाच्या अटीवर शेतकऱ्यांना रोखीने मोबदला अदा करण्याची तयारी प्रशासनाची असल्याचे महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापौर हिमगौरी आहेर - आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत नगरसेवक रिद्धेश निमसे यांनी २००३ ०४ मधील कुंभमेळ्यात रिंगरोडसाठी झालेल्या भूसंपादनाचा मोबदला प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत, आगामी सिंहस्थासाठी साधुग्रामसाठी चुकीच्या पद्धतीने अधिग्रहण केले जात असल्याचा प्रश्न मांडला. २००२ मध्ये कुंभमेळ्यासाठी ३० मीटर रुंदीचे रस्ते तयार करताना शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते. मात्र अद्याप एक रुपयादेखील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.
नियमाप्रमाणे मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत कुठलेही नियोजन या जागेवर करता येत नाही; परंतु गेल्या २४ वर्षांपासून महापालिकेकडून या जागेचा वापर होत असताना, जागामालक शेतकरी मात्र मोबदल्यापासून वंचित असल्याचे निमसे यांनी सांगितले. तपोवनातील १९० एकर जागेसाठी सुमारे दोन हजार कोटींचा खर्च येणार आहे.
हा आर्थिक भुर्दंड अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच महापालिकेला बसत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी निमसे यांनी केली. नगरसेवक दिवे यांनी टाकळी येथील जागेचा मोबदला देण्याची मागणी केली असता, शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वाटाघाटीद्वारे रोखीने मोबदला अदा करण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली.
शेतकऱ्यांनाच मोबदला, बिल्डर्सला नाही
आयुक्त खत्री यांनी आपल्या कार्यकाळात बिल्डरधार्जिणे भूसंपादन झाले नसल्याचा दावा केला. भूसंपादनातील आर्थिक तरतूद आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याची गरज लक्षात घेता, यापुढे फक्त शेतकऱ्यांच्या जागांचा मोबदला अदा करण्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट करताच, महासभेत नगरसेवकांनी बाके वाजवत निर्णयाचे स्वागत केले. नांदूर जत्रा हॉटेल, छत्रपती संभाजीनगर, गोदापार्क व टाकळी येथील भूसंपादनाचा मोबदला मी देण्यास तयार आहे, परंतु त्यासाठी तडजोडीने जागा घेण्याची तयारी असावी, असे स्पष्टीकरण दिले.
