देवळाली कॅम्प : पुढारी वृत्तसेवा
गंगापूर व आळंदी धरणांची निर्मिती शेतकऱ्यांच्या घामावर झाली आहे, त्यामुळे या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाच आहे. जर शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळाले नाही, तर जिल्ह्यात पाण्यासाठी तीव्र संघर्ष पेटेल, असा आक्रमक इशारा सिद्धपिंपरी येथे झालेल्या तातडीच्या पाणी परिषदेत शेतकऱ्यांनी दिला.
धरणातील पाणी नियोजन समितीची बैठक प्रशासनाने न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाणी परिषद घेत आपली भूमिका ठरवली. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल ढिकले, शेतकरी संघटना जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन बोराडे, शंकरराव ढिकले, जयराम ढिकले, अंबादास ढिकले, हरिभाऊ ढिकले, मनोज जाधव, सुरेश ढिकले,
बाळासाहेब ढिकले, कैलास ढिकले यांच्यासह विविध पाणी वापर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक व १० गावांमधील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन कार्यकारी अभियंता आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना देऊन थेट पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर न्याय मिळाला नाही, तर पालकमंत्री महाजन यांच्या दारात थेट आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
१. २५ ऑक्टोबरची डेडलाईन : गंगापूर डावा तट कालव्याला किमान सहा पाणी आवर्तने मिळालीच पाहिजेत आणि पहिले आवर्तन २५ ऑक्टोबरपासून कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करावे.
२. सिंचन-बिगरसिंचन एकत्र करावे : कालव्यावर अवलंबून असलेल्या सात ते आठ ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन सिंचन व बिगरसिंचनाचे आवर्तन एकत्रित करावे. वेगवेगळे आवर्तन करून पाणी पळवू नये.
३. द्राक्षबागा वाचवा : दुष्काळी परिस्थितीत द्राक्षबागा, फळबागा वाचवण्यासाठी काटकसरीने पाण्याचे नियोजन करावे आणि जनावरांसाठी चारा पिकांचे नियोजन करावे.
४. आळंदीला न्याय द्यावा : आळंदी डावा तट कालव्याला खरिपात तीन आणि उन्हाळ्यात दोन पाणी आवर्तने देण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.
