Chief Minister's orders during the discussion on Lakshvedi
नाशिक : महापालिकेतील विविध ठेक्यांमधील कंत्राटी कामगारांची ठेकेदारांकडून आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याची बाब आ. देवयानी फरांदे, आ. ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रस्तावावरील चर्चेप्रसंगी निदर्शनास आणून दिली.
कामगारांचे वेतन बँकेत जमा झाल्यानंतर ठेकेदार एटीएमद्वारे विशिष्ट रक्कम काढून घेत असल्याचा गंभीर प्रकारही यावेळी करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नाशिक मनपासह राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा आ. फरांदे यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. आ. फरांदे म्हणाल्या की, कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्यांना शासनाच्या वेतनाप्रमाणे देयक दिले जाते. वेतनभत्ता, भविष्यनिर्वाह निधी दिल्या जातात. परंतू; एखाद्या कर्मचाऱ्याला २२ हजार रूपये वेतन असेल तर त्यांचा बँकेत पगार केला जातो. मात्र, नंतर त्यांच्याकडून १२ हजार रूपये काढून घेतले जातात. दर महिन्याला पगार झाला की दुसऱ्या दिवशी कर्मचाऱ्यांकडून वेतन काढून घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांचे एटीएम कार्डही ठेकेदाराकडे ठेवले जात असल्याची बाबही यावेळी निदर्शनास आणून दिली. याबाबते स्टिंग ऑपरेशन व्हिडिओ पुरावे म्हणून पेनड्राईव्ह सादर करण्यात आला. तसेच काही तक्रारीचे पत्रही त्यांनी सभागृहाला सादर केले. मनपातील दिग्विजय एंटरप्राईजेस या ठेकेदाराकडूनही गेल्या सात आठ वर्षांपासून कामगारांची आर्थिक लूट केली जात असल्याची बाब आ. ढिकले यांनी निदर्शनास आणून देत कारवाईची मागणी केली.
कंत्राटी कर्मचार्यांना महिन्यात ४ भरपगारी सुट्ट्या दिल्या जातात. मात्र, या सुट्टांचा पगारही ठेकेदार आणि अधिकार्यांच्या खिशात जातो. काही ठिकाणी तर कर्मचार्यांचे एटीएम ठेकेदाराकडे असतात. याला महापालिकेने दिलेल्या उत्तरात कोणाची तक्रार नाही असे म्हटले आहे. परंतू काही वर्षांपूर्वी काही संघटनांनी याप्रश्नी आंदोलन केले. आंदोलन केल्यानंतर तक्रारकर्त्या कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले. त्यानंतर ठेकेदाराने तक्रार मागे घ्या कामावर घेतो असे सांगितल्यानंतर ३०० लोकांनी ती तक्रार मागे घेतली असे फरांदे यांनी सांगितले.
या संदर्भात आ. फरांदे यांनी सभागृहात पेन ड्राईव्ह सादर केला. ज्यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली होत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनचे व्हिडिओ पुरावे आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. दोषी आढळल्यास ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल. यासंदर्भात कामगार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार असून, कायदेशीर उपाययोजना करण्याबाबत योजना तयार केली जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
