Empowerment of Tribals : भूमिहीन आदिवासींसाठी स्वाभिमानाची नवी दिशा

Bhumihin Daridrya Reshekhalil Adivasiche Sabalikaran va Swabhiman Yojana

नाशिक : भूमिहीन आणि दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सबळ करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वाभिमानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकस विभागामार्फत 'भूमिहीन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना' राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे भूमिहीन आदिवासींना स्वाभिमानाची नवी दिशा मिळणार आहे.

भूमिहीन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षांच्या खरेदी-विक्री व्यवहार आणि प्रचलित रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन जमीन खरेदीसाठी पूर्वी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के अनुदान म्हणून दिली जात होते. मात्र, ही योजना आता पूर्णतः अनुदानित करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी आणि लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन, उपविभागीय अधिकारी हे सदस्य तर प्रकल्प अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहे.

दरम्यान, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ ते ६० वयोगटातील लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जमातीचा असावा. परित्यक्त्या स्त्रिया, विधवा स्त्रिया, कुमारी माता, आदिम जमाती, अपंग व्यक्ती आदींची प्राधान्यक्रमाचे विचार करण्यात येईल. लाभार्थी निवड प्रक्रिया चिट्ठ्या टाकून पारदर्शकपणे केली जाईल.

रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदी

जिल्हास्तरीय समिती रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदी करणार आहे. जमीन विकत उपलब्ध झाल्यास २० टक्क्यांच्या पटीत १०० टक्क्यांपर्यंत अर्थात रेडीरेकनरच्या दुप्पटपर्यंत किमंत वाढवता येणार आहे. मात्र, जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकर कमाल ५ लाख रुपये आणि बागायतीसाठी ८ लाख रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तालुका स्तरावर उपसमिती (उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष) गठित करून जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.