दीपक गायकवाड, खोडाळा ( ठाणे )
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या अकुशल पगाराबाबत केंद्रशासनाने दाखवलेले कमालीचे औदासिन्य यामूळे बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसून येत आहे. स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला तरी पगाराची होत असलेली ओढाताण मजूरांच्या स्थलांतरावर आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनमानावर दुरगामी परिणाम करत आहे.
१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मुळ योजनेचे उदात्तीकरण झाले असले तरी परिस्थितीत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. त्यामूळे होती तीच योजना बरी होती, त्यावेळी घामाचा दाम प्रत्यक्ष हातात येत होता. आत्ता डीबीटी मुळे तर ४/४ महिने पगाराची प्रतिक्षा करावी लागत असल्याची वस्तूनिष्ठ शोकांतिका अनूभवायला मिळत आहे. यंत्रणांची कामचलाऊ वृत्ती आणि पगाराची हेळसांड यामूळे महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगारा अभावी फरपट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला काम मिळत असले तरी १५ दिवसात दाम मिळेलच याची अनूभुत शाश्वती नसल्याने स्थानिक मजूरांचा ओढा स्थलांतराकडे वाढलेला आहे.
घरी फक्त म्हातारी माणसं ठेवून बालबच्चे व कुटूंब कबील्यासह होणे आणि त्यायोगे अनेक हाल अपेष्टांशी सामना करावा लागणे ही बाब येथील मजूरांना नित्याची आणि सवयीची झालेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मजुर वीटभट्टी, यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो.
आणखी किती अविनाशचा बळी घेणार..?
सन २००८/०९ मध्ये बोट्याचीवाडी येथील रोजगाराचा शोधात स्थलांतरित कुटूंबाला आपल्या अवघ्या ८ महिन्याच्या " अविनाशला "गरजेपोटी ८०० रुपयांना विकण्याची नामुष्की एका कुटूंबावर ओढवली होती. त्याशिवाय भाऊ सोमा गवारी या मजूरालाही आपला जीव गमवावा लागला आहे. तसेच वेठबिगारीच्या घटनाही असंख्य प्रमाणात होतात. त्याशिवाय स्थलांतरामुळे दोन प्रदेश आणि त्यामध्ये रा-हणाऱ्या लोकांच्या जीवनशैलीत असंतुलन निर्माण होते. लोकसंख्येच्या घनतेवर मोठा परिणाम होतो. शहरी भागांना लोकसंख्येची घनता आणि झोपडपट्ट्यांच्या वाढीचा सामना करावा लागतो, परंतू लोकप्रतिनिधीसह एकूणच व्यवस्थेवर या विपरित परिस्थितीचा यत्किंचितही परिणाम होतांना दिसत नाही.
