नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना आता ऑफलाइन पद्धतीनेही पीक नोंदणी करता येणार आहे.
राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ई-पीक पाहणीसाठी नेटवर्कअभावी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे न करता त्याऐवजी शेतरस्ते विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजने'ला गती देण्यासाठी मतदारसंघातनिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, सुमारे १२५ मतदारसंघात सहअध्याक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कामांसाठी डीपीसी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचा वापर केला जाणार असून, याद्वारे शेतमजुरांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. दुसरीकडे, पीकविमा कंपन्यांविरोधातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडल्या जाणार असून, पंचनाम्यांच्या आधारे तक्रारींचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत.
तसेच दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या संत्रा, मोसंबी, चिकू आणि आंबा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली असून पूर्वीची स्थगिती उठवण्यात आली आहे.
भूजल पातळी वाढवण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात पाच हजार रिचार्ज शाफ्ट आणि पाच हजार जलतारा उभारण्याचे नियोजन आहे. नागपूरमधील कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पेंच व तोतलाडोह धरणातील पाण्याऐवजी महापालिकेच्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.