नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा): केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या 'अर्बन चॅलेंज फंड' अंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्याच्या कामांच्या अंमलबजावणीतही नाशिकने देशात आघाडी घेतली आहे. देशातील मंजूर ३३ प्रकल्पांमध्ये नाशिक महापालिकेच्या चार प्रकल्पांचा समावेश असून, या प्रकल्पांची एकूण कामे जवळपास ३० टक्के पूर्ण झाली आहेत.
निधी मिळवण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करताना प्रत्यक्ष कामे केल्याने नाशिकने देशातील शहरांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. नोव्हेंबरअखेर महापालिकेला सुमारे ५१ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून, सर्व प्रकल्प मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी देशातील शहरांच्या पायाभूत विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने अर्बन चॅलेंज फंडची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी एक लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यातून पुढील पाच वर्षांत शहरी भागात सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
अनुदानाधारित विकासाऐवजी बाजारेशी जोडलेला, सुधारणांवर आधारित आणि परिणामामुख शहरी विकास घडवणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रकल्पांसाठी मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून २५ टक्के निधी दिला जाणार आहे. उर्वरित निधीपैकी किमान ५० टक्के रक्कम महापालिकेने बॉंड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून उभी करावी लागणार आहे.
उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य सरकार किंवा महापालिकेच्या स्वनीधीतून उपलब्ध करावा लागणार आहे. नाशिक महापालिकेने या योजनेअंतर्गत थेट पाइपलाइन व पाणी शुद्धीकरण केंद्र, क्लीन गोदावरी मिशन, रामकाल पथ पुनर्विकास आणि बायो पॉवर जनरेशन प्लांट या चार प्रकल्पांचा समावेश केला आहे.
यापैकी थेट पाइपलाइन व पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे ३२ टक्के, क्लीन गोदावरी मिशनचे २५ टक्के, तर रामकाल पथ पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. बायो पॉवर जनरेशन प्लांटचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या योजनेसाठी एक लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रकल्पएकूण प्रकल्प खर्चमिळणारा निधीकामाची प्रगती
थेट पाइपलाइन व पाणी शुद्धीकरण केंद्र४०० कोटी१०० कोटी३२ टक्केक्लीन गोदावरी मिशन२२५ कोटी५५ कोटी२५ टक्केरामकाल पथ पुनर्विकास (फेज-२)६२.५१ कोटी१५.६३ कोटी५० टक्केबायो पॉवर जनरेशन प्लांट (पीपीपी)१० कोटी१.२५ कोटीशून्य टक्के
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यात निधी उभारण्याच्या निकषांची पूर्तता आणि कामांच्या प्रगतीच्या बाबतीत नाशिकने आघाडी घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
यापूर्वीच बॉंडच्या माध्यमातून ४०० कोटी रुपये उभारल्याने केंद्राच्या निधी उभारणीविषयक अटींची पूर्तता करणे शक्य झाले आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, शहरी वाहतूक आणि आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पांना मिळालेली मंजुरी नाशिकच्या पायाभूत विकासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे, असे महापौर हिमगौरी आडके आणि आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्पष्ट केले.