नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित द्वारका ते नाशिकरोड या ६.४ किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाला आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचा फटका बसला आहे. शहरांमध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत वृक्षतोड करू नये, असे लवादाने स्पष्ट निर्देश दिल्याने रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासमोर नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, या मार्गावरील बाधित होणाऱ्या झाडांचे सर्वेक्षणाही अद्याप झालेले नसल्याने कुंभमेळ्यापूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
द्वारका ते नाशिकरोड हा मार्ग दहापदरी करण्याचे नियोजन असून, अस्तित्वातील रस्ता ४५ मीटर रुंद केला जाणार आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिस रोड तसेच नंदिनी नदीवरील पुलाचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. या मार्गासाठी यापूर्वी दत्तमंदिर ते द्वारका बंदी उड्डाणपूल, त्यानंतर मेट्रो निओच्या पार्श्वभूमीवर डबल डेकर उड्डाणपुलाचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र, आर्टिलरी सेंटर आणि गांधीनगर येथील करन्सी नोट प्रेसच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव आवश्यक परवानग्या न मिळाल्याने हे प्रकल्प रखडले. अखेर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्स्ता रुंदीकरणाचा पर्याय निश्चित करण्यात आला.
महापालिकेला निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाने निविदा प्रक्रिया हाती घेतली. नुकत्याच उघडण्यात आलेल्या निविदांमध्ये १६ कंत्राटदार पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया अंतिम करून कामाला सुरुवात करण्याची तयारी सुरू असतानाच हरित लवादाच्या आदेशामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा आल्या आहेत.
वृक्षतोडीची प्रक्रिया जानेवारीनंतरच?
रस्ता रुंदीकरणासाठी वृक्षतोड आवश्यक असल्यास महापालिकेला प्रथम वृक्षगणना व बाधित वृक्षांचे सर्वेक्षण करावे लागेल. त्यानंतर वृक्षप्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घ्यावी लागेल. मंजुरीनंतर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या सर्व प्रक्रियेला किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, डिसेंबर अखेरपर्यंत वृक्षतोडीवर बंदी असल्याने प्रत्यक्ष प्रक्रिया जानेवारीनंतरच सुरु होण्याची शक्यता आहे.
भूसंपादनाची कोंडी अद्यापही कायम
रुंदीकरणातील प्रमुख अडथळा भूसंपादनाचा आहे. या ६.४ किलोमीटरच्या पट्टचात आर्टिलरी सेंटर, गांधीनगर करन्सी नोट प्रेस, संरक्षण विभागाच्या विविध जागा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीचा भाग येतो. केंद्र सरकारच्या आस्थापनांच्या जागा हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा सुरू असली, तरी जागा उपलब्ध झाल्यानंतरही संरक्षक भिंत उभारण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला आधीपासूनच विलंबाची शक्यता होती. त्यात आता वृक्षतोडीवरील बंदीची भर पडली आहे.
द्वारका ते नाशिकरोडदरम्यान महामार्गावर तोड करावयाच्या वृक्षांचे अद्याप सर्वेक्षण झालेले नाही. हरित लवादाने डिसेंबर अखेरपर्यंत वृक्षतोडीला बंदी घातली आहे. वृक्षतोड किंवा सर्वेक्षणासंदर्भात अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
- विवेक भदाणे, उद्यान निरीक्षक, महापालिका
