नाशिक : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्यात महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात एका मंडल अधिकाऱ्यासह तीन तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानंतर नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी संबंधित तहसीलदारांना निलंबन आदेश बजावण्याचे पत्र दिले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यरत असताना केलेल्या नोंदी, फेरफार व दप्तराची सखोल तपासणी करत विभागीय चौकशीचे दोषारोपपत्र तातडीने सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे महसूल वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
निलंबित कर्मचाऱ्यांत निफाड तहसील कार्यालयातील पिंपळगाव बसवंतचे मंडल अधिकारी अनिल एकनाथ रोकडे, दिंडोरी तहसील कार्यालयातील मोहाडीच्या तलाठी मनीषा अशोक पाटील, नाशिक तहसील कार्यालयातील गंगापूरचे तलाठी शशिकांत वाल्मीक चिताळकर आणि अपर तहसील कार्यालयातील नाशिक शहर-१चे तलाठी सागर शेलार यांचा समावेश आहे. नाशिक मनपा हद्दीतील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहप्रकल्पांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक होते. मात्र, या नियमाचा गैरवापर करत काही विकासकांनी ही घरे म्हाडाला न देता जमिनीचे नियमबाह्य तुकडे केल्याचा आरोप आहे.
या प्रक्रियेत भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट नकाशे, स्वाक्षऱ्या, शिक्के तसेच आकारफोड पत्रकांचा वापर करून ले आउट मंजूर करून घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. या कारवाईमुळे म्हाडा घोटाळ्यात महसूल विभागातील आणखी कोणते अधिकारी-कर्मचारी अडचणीत येतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
घोटाळ्याची व्याप्ती
या प्रकरणाची व्याप्ती कोट्यवधी रुपयांची असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना केली. तपासादरम्यान नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक, नायब तहसीलदारांसह अनेक विकासकां-विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. काहींना अटकही झाली आहे. मनपानेही संबंधित अनेक लेआउट रद्द केले आहेत.
दप्तर तपासणीमुळे खळबळ
निलंबित चारही कर्मचाऱ्यांनी संबंधित पदावर कार्यरत असताना हाताळलेल्या प्रकरणांची दप्तर तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फेरफार नोंदी, कागदपत्रे आणि इतर महसुली अभिलेखांची सखोल छाननी करत अनियमिततेशी संबंधित पुरावे संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विभागीय चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
