नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांना (डीपीसी) त्यांच्या निधीवाटपात तातडीने बदल करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार आता सर्वसाधारण जिल्हा योजनेचा किमान ६० टक्के निधी केवळ जलसंधारण, जलपुनर्भरण आणि पेयजल योजनांसाठीच खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाढत्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई दूर करणे आणि भूजल पातळी वाढवणे यालाच शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पावसाने दडी मारल्याने राज्यात टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पेरण्या रखडल्या असून धरणे आणि तलावांतील पाणीसाठा वेगाने खालावत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा नियोजन समित्यांमार्फत होणारी सिमेंट रस्ते, गटारी आणि सुशोभीकरणाची कामे तूर्तात थांबवून संपूर्ण निधी जलसंधारण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या कामांकडे वळवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांनी सिमेंट रस्ते आणि गटारींसारख्या इतर कामांचा निधी तत्काळ थांबवून, तो जलसंधारण आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांकडे वळवण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
शिवकालीन बंधाऱ्यांचे खोलीकरण:
'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या संकल्पनेला अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शिवकालीन साठवण बंधारे, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि गाव तलावांच्या खोलीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. पारंपरिक आणि यशस्वी जलसाठवण पद्धतींच्या पुनरुज्जीवनाद्वारे भूजल पातळी वाढवून येणाऱ्या काळात गावकऱ्यांना भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा शासनाचा मानस आहे.
पेयजल योजनांचे सक्षमीकरण:
टंचाईची शक्यता असलेल्या गावांतील नळ पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत बळकट करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी, बोअरवेल आणि पाझर तलावांच्या माध्यमातून पुनर्भरणावर विशेष भर दिला जाईल. याचबरोबर, सार्वजनिक पेयजल स्रोतांच्या नजीक शोषखड्डे आणि रिचार्ज शाफ्ट उभारून स्रोत शाश्वत करण्याच्या कामांना गती दिली जाणार आहे.
