नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखून नदीत पर्यावरणपूरक जलप्रवाह कायम राखण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने उपाययोजना कराव्यात. क्रोमियम उत्सर्जित करणाऱ्या कंपन्यांची महिनाभरात १०० टक्के तपासणी पूर्ण करून प्रदूषणाची व्याप्ती निश्चित करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात गोदावरी नदी प्रदूषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत नदीतील पर्यावरणीय जलप्रवाह, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, औद्योगिक प्रदूषण, भूजलातील क्रोमियमचे प्रमाण, नदीपात्रातील पाणवेली, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे आणि पर्यावरणपूरक विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.
नाशिक शहरातील अंबडसह काही भागांतील बोअरवेलच्या पाण्यात क्रोमियम आढळल्याच्या पार्श्वभूमीवर भूजल आणि पृष्ठभागावरील जलस्रोतांमधील प्रदूषणाची व्याप्ती निश्चित करून उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोदावरीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याची नियमित तपासणी करावी.
क्रोमियमसह अन्य जड धातू आणि प्रदूषकांचीही तपासणी करावी. प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी महानगरपालिकेने संबंधित भागांत आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत, असे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले. औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक भूखंड आणि निधी उपलब्ध करण्याबाबत एमआयडीसीने संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा.
प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून कापडी पिशव्यांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे. यासाठी महिला बचतगटांना सहभागी करून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले. बैठकीला महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, विविध विभागांचे अधिकारी आणि समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. गोदावरीचे प्रदूषण नियंत्रण, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व विभागांनी निर्धारित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे आवाहन डॉ. गेडाम यांनी केले.
जलसंपदाकडून मागविला अहवाल
गोदावरीतील पर्यावरणपूरक जलप्रवाहासाठी गंगापूर धरणातून आवश्यक पाणी सोडण्याबाबत निरी संस्थेच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने पाण्याची उपलब्धता तपासावी आणि वस्तुस्थितीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा. नदी व उपनद्यांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या विद्यमान प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करून गरजेनुसार नवीन प्रकल्प उभारण्याबाबत महापालिकेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश डॉ. गेडाम यांनी दिले.
पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण
नदीपात्रातील पाणवेली हटविण्यासाठी महापालिका व जिल्हा परिषदेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा. तसेच पूररेषेची माहिती केएमएल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी. रामकुंड परिसरातील रामकाल पथ विकासकामात पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करावा, शासकीय कार्यालयांत पावसाच्या पाण्याचे संधारण करावे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली प्रभावी करावी, अशा सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी
