नाशिक : केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तब्बल १७१ कोटी रुपये खर्चुन तयार करण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी गंगापूर धरण थेट जलवाहिनीच्या कामाची मुदत ३१ मार्चला संपुष्टात आली आहे. दि. २५ मेपर्यंत काम पूर्ण करण्याची हमी संबंधित ठेकेदार कंपनीने दिली असली, तरी मुदतीत हे काम पूर्ण होऊ न शकल्याने ठेकेदाराला मुदतवाढ देताना दररोज एक लाख रुपये दंडाचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागातर्फे तयार करण्यात आला आहे.
शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरणावरील पंपिंग स्टेशनद्वारे पाणी उचलून थेट जलवाहिनीद्वारे बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणले जाते. तेथे या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया होऊन शहरातील विविध जलकुंभांद्वारे घरोघरी पाणी वितरण होते. यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून सन १९९७ ते २००० यादरम्यान १,२०० मिमी व्यासाच्या दोन सिमेंटच्या थेट जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या.
२०२१ पर्यंतच्या अंदाजित २१ लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने या थेट जलवाहिनीची रचना करण्यात आली होती. गेल्या २६ वर्षात या जलवाहिनीची वहनक्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
२०२६ च्या लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही थेट जलवाहिनी सक्षम नाही. जलवाहिनी जुनी झाल्यामुळे वारंवार गळतीची समस्याही उद्भवत आहे. दुरुस्तीच्या कामासाठी पाणीपुरवठा बंद करावा लागत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान ४२५ एमएलडी क्षमतेची १२.५० किलोमीटर लांबीची १,८०० मिमी व्यासाची लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यासाठी केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून १७१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
